अर्थविषयक

कमीत कमी नऊ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर अर्थ मंत्रालयाने विराम दिला आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया ‘स्थगित’ झाली आहे, असे रॉयटर्सने सोमवारी वृत्त दिले. संबंधित मंत्रालयांच्या विरोधानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. मद्रास फर्टिलायझर्स, फर्टिलायझर्स कॉर्प ऑफ इंडिया, एमएमटीसी आणि एनबीसीसी सारख्या कंपन्यांवर परिणाम करणारा हा निर्णय केंद्र सरकार अडचणीत असलेल्या …

सध्याच्या राजकोषीय एकत्रीकरण मार्गाच्या अनुषंगाने, २०२५-२६ मध्ये आपली राजकोषीय तूट सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.५% पेक्षा कमी ठेवण्याच्या मार्गावर असलेले केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कर्जाचे परिभाषित मार्गक्रमण करण्यासाठी एक नवीन मध्यम-मुदतीचा रोडमॅप सादर करू शकते. सूत्रांच्या मते, नवीन कर्ज-संबंधित रोडमॅपनुसार पुढील काही वर्षांसाठी राजकोषीय तूट ४.५% तपेक्षा कमी राहण्याची आवश्यकता …

२०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम एक आठवडा शिल्लक असताना, अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय म्हणून अधिकृतपणे एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सादर केली आहे. सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना युपीएस (UPS) आता सध्या एनपीएस NPS मध्ये सहभागी असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी …

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्या डॉ. शमिका रवी यांनी म्हटले आहे की मुस्लिमांमधील प्रजनन दरात घट झाली आहे याचा अर्थ असा नाही की देशात लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होत नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की जोपर्यंत वाढीमध्ये फरक आहे, तोपर्यंत पातळी काहीही असो, एकाचा वाटा वाढेल आणि दुसऱ्याचा वाटा कमी होईल. “वेगवेगळ्या धर्मांचे …

विस्डम हॅचचे संस्थापक अक्षत श्रीवास्तव यांनी आगामी २०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी सहा कृतीयोग्य रणनीती प्रस्तावित केल्या आहेत. पुरवठा वाढवणे, अकार्यक्षमता कमी करणे आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित करून, त्यांच्या शिफारशी देशाच्या आर्थिक परिदृश्यातील काही महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. श्रीवास्तव यांच्या मते, पहिले पाऊल म्हणजे पुरवठ्याच्या बाजूच्या अडचणी …

एनटीपीसीने २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत मजबूत आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे, ज्यामध्ये निव्वळ नफा आणि महसुलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. कंपनीचा निव्वळ नफा ३.१% वाढून ४,७११.४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ४,५७१.९ कोटी रुपयांचा होता. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीतील महसुलातही प्रभावी वाढ झाली, जी ४.८% …

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणून, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टीईपीएल) ने तैवानच्या दिग्गज पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशनची उपकंपनी असलेल्या पेगाट्रॉन टेक्नॉलॉजी इंडियामध्ये नियंत्रित ६०% हिस्सा विकत घेतला आहे. या धोरणात्मक संपादनामुळे टाटाचे प्रमुख अ‍ॅपल पुरवठादार म्हणून स्थान बळकट होते, ज्यामुळे भारतात आयफोन उत्पादनाच्या योजना पुढे सरकतात. पेगाट्रॉन टेक्नॉलॉजी इंडिया …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …

केंद्र सरकार जुन्या कर व्यवस्थेतील सर्व सवलती रद्द करून नवीन कर व्यवस्थेत रूपांतरित करू शकते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्याची आणि कलम ८०डी अंतर्गत वैद्यकीय …

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) सदस्यांसाठी पेन्शन वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) अलीकडेच केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लाँच केली. सीपीपीएस CPPS ही विद्यमान पेन्शन वितरण प्रणालीपासून एक आदर्श बदल आहे जी विकेंद्रित आहे, ज्यामध्ये ईपीएफओ EPFO ​​चे प्रत्येक क्षेत्रीय, प्रादेशिक कार्यालय फक्त ३-४ बँकांशी स्वतंत्र …