Breaking News

Mera Bill Mera Adhikaar सरकारी योजनेत १ कोटी जिंकण्याची संधी, फक्त २०० रुपयांची खरेदी करा प्रत्येक खरेदीसाठी ग्राहकांना बिल/जीएसटी इनव्हॉइस मागण्याची सवय लावणे हा यामागचा उद्देश आहे.

तुम्हाला फक्त २०० रुपयांच्या खरेदीवर १ कोटी रुपयांपर्यंतचे रोख बक्षीस जिंकायचे आहे का? सरकार १ सप्टेंबरपासून Mera Bill Mera Adhikaar ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नावाची जीएसटी योजना सुरू करत आहे. या योजनेअंतर्गत लोकांना २०० रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांचे जीएसटी बील अपलोड करावे लागेल. बील अपलोड केल्यावर रोख बक्षीस जिंकण्याची संधी आहे. ही जीएसटी इनव्हॉइस प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सुरू केली आहे. प्रत्येक खरेदीसाठी ग्राहकांना बिल/जीएसटी इनव्हॉइस मागण्याची सवय लावणे हा यामागचा उद्देश आहे.

‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना २ सप्टेंबर रोजी सुरू होणार आहे. सुरुवातीला ही योजना आसाम, गुजरात आणि हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या राज्यांमध्ये पायलट म्हणून सुरू केली जाईल. जीएसटी पुरवठादारांकडून (आसाम, गुजरात आणि हरियाणा आणि पुद्दुचेरी, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदणीकृत) ग्राहकांना जारी केलेले सर्व B2C इनव्हॉइस या योजनेसाठी पात्र असतील. इनव्हॉइसचे किमान मूल्य २०० रुपये आहे.

आयओएस आणि अँड्राॅइडवर उपलब्ध असलेल्या ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर तसेच वेब पोर्टल ‘web.merabill.gst.gov.in’ वर GST इनव्हॉइस अपलोड करता येईल. एक व्यक्ती एका महिन्यात जास्तीत जास्त २५ चालान अपलोड करू शकते. प्रत्येक अपलोड केलेल्या चालानला एक पावती संदर्भ क्रमांक (ARN) मिळेल जो बक्षीस सोडतीसाठी वापरला जाईल. ही सोडत मासिक आधारावर काढली जाईल. मागील महिन्यात जारी केलेले सर्व B2C इनव्हॉइस जे पुढील महिन्याच्या तारखेपर्यंत अपलोड केलेले सो डतीसाठी पात्र असतील.

इनव्हॉइस अपलोड करताना तुम्हाला पुरवठादाराचा जीएसटीआयएन, इन्व्हॉइस नंबर, इनव्हॉइस तारीख, इनव्हॉइस व्हॅल्यू आणि ग्राहकाचे राज्य, केंद्रशासित प्रदेश यासारखे तपशील देखील द्यावे लागतील.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

EPFO ने दिली पेन्शन धारकांना खुषखबरः वाढीव पेन्शन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व निवृत झालेल्या कामगारांना जास्तीची पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *