मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या घटकासंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या ११ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आज बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या घटकांना जलद न्याय मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. दिव्यांग, वरिष्ठ …
Read More »