देशातील ८८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलित, मागास आदिवासी, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासनासह सर्वच क्षेत्रात अत्यंत कमी आहे. नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवतात पण ते ओबीसी नाहीत, ते जनरल कोट्यातले होते, गुजरात सरकारने कायदा बदलला त्यानंतर ते ओबीसी झाले. पण महत्वाचा प्रश्न आहे की, नरेंद्र मोदींनी ओबीसी समाजासाठी काय …
Read More »