मुंबई : प्रतिनिधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या प्रलंबित असलेल्या ४४९ औद्योगिक सहकारी संस्थांची एका महिन्यात छाननी करून पात्र, सक्षम असलेल्या संस्थांना येत्या तीन महिन्यात निधी वितरीत केला जाणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनावश्यक असलेल्या बावीस अटींचे परिपत्रक काढणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची …
Read More »