काँग्रेस व इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आदिवासी, दलित, भटके, विमुक्त जातीच्या लोकांसाठी न्याय पत्रात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. वन हक्क कायद्याचे सर्व प्रलंबित दावे एका वर्षाच्या आत निकाली काढणे व नाकारलेल्या दाव्यांचे पुनरावलोकन ६ महिन्यांत केले जाणार आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याचा संकल्प काँग्रेसच्या न्यायपत्रात असून बहुजनांच्या कल्याणासाठी काँग्रेसने …
Read More »