राज्यातील प्रशासकीय विभागांनी वार्षिक कार्यक्रमांची आखणी करताना २५ वर्षानंतरच्या विकसित महाराष्ट्राचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून कार्यक्रम, योजना, उपक्रम प्रस्तावित करावेत. योजनांसाठी निधीची मागणी करताना कालबाह्य योजना रद्द कराव्यात. पुढील चार वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने सूचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित …
Read More »