शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना देय असलेल्या प्रीमियमवर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला हा निर्णय मुंबईतील चार पाच बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच घेतलेला आहे. या निर्णयात शिंदे सरकारने बदल करून ही सवलत सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी …
Read More »