जी २० अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत एमएसएमईना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या विषयावर परिसंवाद

मुंबईत आजपासून १६ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत जी २० अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची (जीपीएफआय) चौथी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत, जीपीएफआयद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या तीन वर्षांच्या आणि आता अंतिम वर्षात असलेल्या आर्थिक समावेशन कृती योजना २०२० च्या उर्वरित कामावर चर्चा समाविष्ट असेल. डिजिटल आर्थिक समावेशन तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होईल.

या बैठकीपूर्वी १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी एमएसएमईना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासंदर्भात एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक समावेशन ही बैठकीशी संबंधित कार्यक्रमांपैकी एक मालिका असून जीपीएफआय कार्यगटाअंतर्गत भारताच्या जी २० अध्यक्षतेने आयोजित केली आहे. वित्त मंत्रालयाचे (आर्थिक व्यवहार), सचिव अजय सेठ, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर, (आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) उपाध्यक्ष मोहम्मद गौलेद तसेच एलडीसी वॉचचे जागतिक समन्वयक आणि अमेरिकेतील नेपाळचे माजी राजदूत डॉ. अर्जुनकुमार कार्की यांनी या परिसंवादात आपले विचार मांडले.

“डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक वृद्धीसाठी एमएसएमई” आणि “पतहमी आणि एसएमई कार्यक्षेत्र” या दोन प्रमुख विषयांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा समावेश असलेला परिसंवाद झाला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे एमएसएमईला उर्जा देण्यासंदर्भातील पहिल्या परिसंवादाचे संचालन एसएमई फायनान्स फोरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू गेमर यांनी केले. या परिसंवादात भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेचे (सिडबी) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रामन, भारतीय स्टेट बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी कुमार तिवारी, सहमतीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. जी. महेश, एफएमओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल जोंगनील, मास्टरकार्डच्या लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यकारी विभागाच्या उपाध्यक्ष जेन प्रोकोप यांनी सहभाग घेतला. समृद्ध करणाऱ्या चर्चेने एमएसएमईच्या आर्थिक समावेशनाला झपाट्याने पुढे नेण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या भूमिकेबद्दल मौल्यवान मुद्दे समोर आले.

इजिप्तच्या पतहमी कंपनीच्या (सीजीसी) व्यवस्थापकीय संचालक नागला बहर यांनी पतहमी आणि लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) व्यवस्थेसंदर्भातील दुसऱ्या परिसंवादाचे संचालन केले. परिसंवादामध्ये एईसीएमच्या महासचिव कॅटरिन स्टर्म, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी ट्रस्टचे (सीजीटीएसएमई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा, कफलाहचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होमम हाशेम, आणि केओडीआयटीएचे उपसंचालक वूइन पार्क यांचा समावेश होता.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी २० नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी २० आर्थिक समावेशन कृती योजना (एफआयएपी) २०२३ द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी २० धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली.

पुढील दोन दिवसांत, आर्थिक समावेशासाठी जागतिक भागिदारीतील (जीपीएफआय) सदस्य , डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी जी – २० जीपीएफआय उच्चस्तरीय तत्त्वे, वित्तप्रेषण योजनांचे अद्ययावतीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील सामान्य अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण साधनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या जीपीएफआयच्या कामावर चर्चा करतील. जीपीएफआय बैठकीचा एक भाग म्हणून, १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे आर्थिक समावेशनात प्रगती करणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण” या विषयावर एक परिसंवाद देखील आयोजित केला जाईल.

जीपीएफआय कार्यगटासाठी उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे, अलीकडेच, नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी २० नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी २० आर्थिक समावेशन कृती योजना (एफआयएपी ) २०२३ द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी २० धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली, असे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे आर्थिक सल्लागार चंचल सरकार यांनी कार्यक्रमापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.