Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशाद्वारे लागू केलेली अट काढून टाकली होती, ज्यात वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स मिळविण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाखाली (PUC) प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने दाखल केलेल्या अर्जाला अनुमती दिली, ज्यात २०१७ च्या आदेशाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. भारताचे …

NEET-UG परिक्षा पेपर लिक प्रकरणी संपूर्ण परिक्षा रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. अशा विविध अशा ३८ याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात येत आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला NEET-UG 2024 मध्ये बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे शहर आणि केंद्रनिहाय विद्यार्थ्यांची ओळख जाहिर …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १५ जुलै रोजी कर्जदारांच्या खात्याला फसवणूक म्हणून जाहिर करण्यापूर्वी ‘नैसर्गिक न्याय’ वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२३ च्या निकालाचा समावेश करण्यासाठी फसवणुकीच्या वर्गीकरणावर सुधारित मुख्य निर्देश जारी केले. १५ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या मास्टर परिपत्रकात फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनाच्या बाबतीत बोर्ड आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिका आणि …

केंद्रीय माहिती आयोगाला खंडपीठे आणि नियमावली तयार करण्याचे अधिकार आहेत, असे निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्रीय माहिती आयोग CIC ची स्वायत्तता त्याच्या प्रभावी कामकाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने गेल्या बुधवारी सांगितले की, प्रशासकीय संस्थांची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य हे …

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी गृह मंत्रालयाला राज्यांना त्यांच्या तुरुंगातील नियमावली पुन्हा काढण्यासाठी आणि कैद्यांच्या जाती-आधारित भेदभावाच्या सध्याच्या प्रथा पुसून टाकण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास सांगण्याचा आपला हेतू दाखवित यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मात्र अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी त्यांच्या तुरुंगाच्या भिंतीमध्ये जात-आधारित भेदभाव नाकारला असला तरी, भारताचे सरन्यायाधीश …

दृकश्राव्य अर्थात व्हिज्युअल मिडीयात दिव्यांग व्यक्तींबाबत भेदभाव करण्यात येत असल्याचे चित्रण एकसूरी चित्रण दाखविण्यात येत. मात्र अशा पध्दतीचे चित्रण करण्याऐजी निर्मात्यांनी मिथक, थट्टा निर्माण करण्याऐवजी दिव्यांगाचे अचूक चित्रण केले पाहिजे आणि त्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व केले पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आज एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान …

सर्वोच्च न्यायालय ८ जुलै रोजी वादग्रस्त वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. कृपया ५ मेच्या परीक्षेत अनियमितता आणि गैरप्रकार प्रकारणी न्यायालयाच्या वेबसाइटवर ८ जुलै रोजी अपलोड केलेल्या कारण यादीनुसार, मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेले …

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र राज्य सरकारने कोल्हापूरातील ४४ हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवित कर्जमाफी देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा निर्णय प्रलंबित ठेवत चालू वर्षासाठी पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यावर २०१८ सालापासून राज्य सरकारने कोणतीच कार्यवाही …

संपूर्ण देशभरातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) २०२४ च्या परिक्षेत पेपर फुटी झाल्याची घटना घडली. तसेच या पेपर फुटीप्रकरणामुळे जवळपास १५०० हून अनेक विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर एनटीए अर्थात राष्ट्रीय चाचणी मंडळाकडून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याची ग्वाही दिली. …