कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …
Read More »ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, सरकारचा तो शासन निर्णय़ रद्द न्यायालयाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …
Read More »हर्षवर्धन सपकाळ यांची स्पष्टोक्ती, …माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही! सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला औरंगजेबाची कबर आठवते का?
फडणवीस सरकारमधील मंत्री नितेश राणे हे सातत्याने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम करत असून सामाजिक तेढ निर्माण करत आहेत. दुसऱ्याचे घर पेटवायला निघालेल्या लोकांनी हे लक्षात घ्यावे की तुमचे घर पेटले आहे. औरंगजेबाची कबर यांना का आठवत आहे? कारण सरकारचे अपयश लपण्यासाठी हे सगळे सुरू आहे. लाडकी बहीण, महिला अत्याचार, …
Read More »कांजूर मार्ग मेट्रो- ६ कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती जागा वापरच्या उद्देशाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू
मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …
Read More »जलयुक्त शिवारसाठी राज्य शासन आणि ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतंर्गत सामाजिक संस्थांचा सहभाग
राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना-2’ अंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेतील सहभाग आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन आणि मृद आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, शिंदे कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का? राज्य सरकारला न्यायालयाची सरकारला विचारणा
बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …
Read More »अबू सालेमच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस भूमिका स्पष्ट करा करण्याचे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …
Read More »जयंत पाटील यांची टोला, सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे बडा घर आणि पोकळ वासा महाराष्ट्र आता थांबणार.. एवढं बोलून चालणार नाही
राज्याचा अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेला आज विधानसभेत सुरुवात झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे बडा घर पोकळ वासा अशी खोचक टीका करत महाराष्ट्र आता थांबणार नाही एवढं बोलून चालणार नाही असा इशाराही यावेळी देत अजित पवार …
Read More »अंबादास दानवे यांचा आरोप, सर्वसामान्य जनता, शेतकऱ्यांना फसवणारे सरकार पीक विम्यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा
सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांची सरकारने दिशाभूल केली असून गुलाबी स्वप्नं दाखवत घोषणांचा मोठया प्रमाणात पाऊस सरकारने केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २६० अनव्ये विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना केला. पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, या सरकारच्या काळात शेतकरी सुखी नाही त्यामुळे राज्य सुखी सुखी नाही. शेतमालाला हमीभाव …
Read More »राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव, प्रशांत कोरटकरचा अटकपूर्व जामीन रद्द करा प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नाही
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …
Read More »