Tag Archives: राज्य सरकार

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …

राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(आर्टी) संस्था कंपनी नोंदणी कायदा, २०१३ अंतर्गत नियम ८ नुसार स्थापन करण्यास मान्यता …

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये ५०% व्यवस्थापन पदांवर आणि ७५% गैर-व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. १५ जुलै रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापना विधेयक, २०२४ मधील स्थानिक उमेदवारांच्या कर्नाटक राज्य रोजगाराला मंजुरी देण्यात आली. …

राज्यात येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यावर जोरदार हल्ला चढवित शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळेच ब्रिटीशांच्या रौलेट अॅक्टच्या धर्तीवर महायुती सरकारकडून महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला राज्यातील महायुती सरकारवर केली. या कायद्यावर बोलताना …

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक सादर केल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महायुती सरकारचा तीव्र निषेध करत असून लोकशाही हक्क तुडवणारे हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाची महाराष्ट्र राज्य कमिटीने केल्याची माहिती राज्य सचिव उदय नारकर यांनी दिली. राज्य सचिव उदय नारकर म्हणाले की, जनतेने निवडून दिलेल्या …

मराठा आरक्षणप्रश्नावरून आता मराठा विरूध्द ओबीसी असा वाद निर्माण झाला असून मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या तयार करण्यात आलेल्या सगे-सोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील हे दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत. त्यातच आता मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १३ जुलै पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. तसेच …

राज्यात मराठवाड्यासह विविध भागात दुष्काळ आहे, शेतकरी संकटात आहे असे असताना शेतकऱ्याला मदत मिळत नाही तर दुसरीकडे पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर खिसे भरत आहेत. राज्यातील सरकार पीक विमा कंपन्यांबरोबर आहे, मोदींच्या मित्रोंबरोबर आहे. महसूल विभागाची वेबसाईट आजही बंद आहे, या बेवसाईटवर नोंद झाली नाही तर पीक विमा मिळत नाही. शेतकऱ्यांची …

येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी पुण्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातच एका हॉटेल आणि मॉलमध्ये तरूण-तरूणी ड्रग्ज घेतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर आले. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ‘विद्येचे माहेरघर’ अशी ओळख असलेल्या पुण्याची ओळख आज ‘ड्रग्ज व पब्जचे माहेरघर’ झाली आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. जयंत पाटील …

मागील काही महिन्यापासून राज्य मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून वादाची परिस्थिती आहे. तसेच दोन समाजात वितुष्ट निर्माण होत आहे. यापार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारच्या वतीने ओबीसी समाजाच्या आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीनंतर ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी …