Tag Archives: केंद्र सरकार

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

बोधगया येथील महाबोधी महाविहार हे स्थळ बौद्ध समुदायासाठी अतिशय महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. १९४९ च्या बोधगया मंदिर कायदा अंतर्गत या ऐतिहासिक स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाच्या हातात नाही. मंदिर व्यवस्थापन समितीमधील नऊ सदस्यांपैकी पाच अन्य समाजाचे व केवळ चार बौद्ध समाजाचे असतात हे अन्यायकारक असून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाकडे …

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …

१४ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी, तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या लोगोमध्ये देवनागरी रुपया चिन्हाच्या जागी तमिळ रुपया अक्षराचा वापर केला आहे. ‘एलोर्ककुम एलाम’ (सर्वांसाठी सर्वकाही) असे लिहिलेला हा लोगो गुरुवारी दुपारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केला. गेल्या वर्षी, तथापि, त्याच लोगोमध्ये देवनागरी लिपीत रुपया चिन्ह होते. सीएमओमधील …

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चिघळला आहे. सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) दोन आमदारांनी कांद्याच्या पिकावरील २०% निर्यात शुल्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर आणि येवला आमदार छगन भुजबळ – जे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत, जे राज्यातील कांदा पट्ट्याला व्यापते आणि लासलगाव येथील आशियातील सर्वात मोठी कांदा …

दोन वर्षे वाढलेल्या पातळीवर राहिल्यानंतर, बाजारातील डाळींचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) खाली असल्याने, सरकार बेंचमार्क दराने या वस्तूंची खरेदी वाढवण्याच्या तयारीत आहे. बफर स्टॉकमध्ये घसरण होत असताना, शेतकरी सहकारी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) – या संस्था साठा वाढवण्याचे आणि शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत …

केंद्राने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये आतापर्यंत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) मधील त्यांच्या वाट्यातून ५९,६३८ कोटी रुपये लाभांश गोळा केला आहे, जो अधिकृत आकडेवारीनुसार ५५,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या एकूण DIPAM प्राप्ती आता ६८,२६३ कोटी रुपये आहेत, ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या ८,६२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जून २०२४ …

एनसीएलटी बार असोसिएशनने नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या २४ नवनियुक्त न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांपैकी २१ जणांना खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालात एनसीएलटीमधील मोठ्या रिक्त पदांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. केंद्राने जानेवारीमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी …

सध्याच्या बाह्य अनिश्चितते असूनही, २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तसेच पुढील आर्थिक वर्षात आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि आर्थिक वाढीच्या गतीमध्ये पुनरुज्जीवनाबद्दल सरकारला विश्वास आहे आणि देशांतर्गत शहरी मागणी आणि ग्रामीण भागातील मागणीत पूर्ण पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची …