Tag Archives: शेतकरी

व्यापारी बँका व काही खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहे. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात ढकलणाऱ्या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करत नाही असे म्हणत असताना सरकारची आणि बँकांची ही मिलीभगत आहे का असा सवाल उपस्थित केला. पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, सरकारच्या कारवाईच्या बडग्याला न भीता …

राज्‍यातील अतिरिक्‍त दूधाचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी अमुल उद्योग समुहासह इतरही प्रक्रिया केंद्रानी अतिरिक्‍त २० लाख लिटर दूधाचे संकलन करावे असे आवाहन दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केले आहे. या प्रक्रीया केंद्रानी सहकार्य केल्‍यास राज्‍यातील दूध उत्‍पादकांना ३५ रुपये भाव देणे शक्‍य होईल असा विश्‍वासही व्‍यक्‍त केला. राज्‍य सरकारने …

राज्यात खरीप हंगाम सन २०२३ मध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग व सूर्यफुल या ११ पिकांसाठी पीकस्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. पीक स्पर्धेसाठी तालुका हा घटक आधारभूत धरण्यात येतो. शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत घेऊन राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावरील बक्षीसे देण्यात येतात. खरीप हंगाम सन २०२३ …

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नो गॅरंटी कारभारामुळे राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारकडून होणारी फसवणूक यामुळे शेतकरी पिळवटून निघाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होत आहे. देशातील एकूण आत्महत्येपैकी ३० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. हे भूषणावह नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती …

राज्यात मराठवाड्यासह विविध भागात दुष्काळ आहे, शेतकरी संकटात आहे असे असताना शेतकऱ्याला मदत मिळत नाही तर दुसरीकडे पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर खिसे भरत आहेत. राज्यातील सरकार पीक विमा कंपन्यांबरोबर आहे, मोदींच्या मित्रोंबरोबर आहे. महसूल विभागाची वेबसाईट आजही बंद आहे, या बेवसाईटवर नोंद झाली नाही तर पीक विमा मिळत नाही. शेतकऱ्यांची …

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर एकूण ३५ रुपये दर देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभा सभागृहात घेतल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. पुढे बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यात दुधाला प्रतिलिटर ३० रु. स्थायीभाव तर शासनाकडून ५ रु. अनुदान देण्यात येणार …

राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक हे विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज रुपये एक पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन …

राज्यात दुष्काळ, अवकाळी, गारपिटीमुळे शेतकरी पिचला आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषांच्या पलीकडे जाऊन मदत करा, नुकसानग्रस्तांना किती दिवसात भरपाई मिळणार आणि तो कालावधी किती असेल, प्रतिहेक्टरी किती दर असेल असा सवाल करत पहिल्याच प्रश्नांत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला आज विधानसभेत पावसाळी अधिवेशात केला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, …

शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलताना म्हणाले की, पीक …

लोकसभा निवडणूकीपूर्वी तेलंगणात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे २ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तेलंगणातील रेवंत रेड्डी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची आज पूर्तता करत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रूपयांपर्यंतचे ३१ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहिर केला. यासंदर्भात रेवंत रेड्डी यांनी आज राज्य …