Breaking News

तीन खाजगी बँकांची एफडीवरील व्याजदरात कपात या तीन बँकांनी केली व्याज दरात कपात

अ‍ॅक्सिस बँक, येस बँक आणि एचडीएफसी बँक यांनी एफडीवरील व्याजदरात ऑक्टोबरमध्ये कपात केली आहे. व्याजदरामध्ये सुधारणा केल्यानंतर अ‍ॅक्सिस बँक ७ दिवसांपासून ते १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ३ टक्के ते ७.१० टक्के व्याजदर देईल. नवीन व्याजदर १० ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू झाला आहे.

अ‍ॅक्सिस बँकेने २ वर्षांवरून ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठीचा व्याजदर ०.१० टक्क्याने कमी केला आहे. बँक २ वर्ष ते ३० महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या एफडीवर ७.१० टक्के व्याज देत आहे. हे व्याजदर २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी एफडीसाठी आहेत.

कालावधी – सामान्य नागरिक – ज्येष्ठ नागरिक
७ ते १४ दिवस – ३.०० टक्के – ३.५० टक्के
६१ दिवस ते ३ महिन्यांपेक्षा कमी – ४.५० – ५.००
१ वर्षासाठी – ६.७० – ७.२०
२ वर्षे ते ३० महिन्यांपेक्षा कमी – ७.१० – ७.६०
५ वर्षे ते १० वर्षे – ७.०० – ७.७५

एचडीएफसी बँक
एचडीएफसी बँकेने ३५ आणि ५५ महिन्यांच्या विशेष कालावधीच्या एफडी योजनांचे व्याजदर कमी केले आहेत. नवीन व्याजदर १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. बँक २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर आता ३५ महिन्यांच्या एफडीसाठी ७.१५ टक्के आणि ५५ महिन्यांच्या एफडीसाठी ७.२० टक्के व्याज देईल.

कालावधी – सामान्य नागरिक -ज्येष्ठ नागरिक
७ ते १४ दिवस – ३.०० टक्के – ३.५० टक्के
९० दिवस ते ६ महिने किंवा ६ महिन्यांपेक्षा कमी – ४.५० – ५.००
१ वर्ष ते १५ महिन्यांपेक्षा कमी – ६.६० – ७.१०
२ वर्षे ११ महिने ते ३५ महिने – ७.१५ – ७.६५
४ वर्षे ७ महिने ते ५५ महिने – ७.२० – ७.७०

येस बँक
येस बँकेने २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी ठेवींसाठी निश्चित कालावधीच्या एफडी व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. या दुरुस्तीनंतर बँक सर्वसामान्य नागरिकांना ३.२५ ते ७.२५ टक्के दराने व्याज देत आहे. तर बँक ज्येष्ठ नागरिकांना ३.७५ टक्के ते ८ टक्के व्याज देते. नवीन दर ४ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू झाले आहेत.

कालावधी – सामान्य नागरिक – ज्येष्ठ नागरिक
७ ते १४ दिवस – ३.२५ टक्के – ३.७५ टक्के
९१ दिवस ते १२० दिवस – ४.७५ -५.२५
२ वर्षे ते ३६ महिन्यांपेक्षा कमी – ७.२५ – ७.७५
५ वर्षांसाठी – ७.२५-८.००
५ वर्षे १ दिवस ते १० वर्षे किंवा १० वर्षांपेक्षा कमी – ७.०० – ७.७५

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

चालकांच्या आंदोलनासमोर अखेर केंद्राची माघार गृह सचिवांनी दिले आश्वासन

केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या न्यायसंहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये बदल करत अपघातानंतर पळून जाणाऱ्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *