Marathi e-Batmya
Related Articles
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने त्याच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओ (IPO) च्या मंजुरीसाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) कडे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दाखल केले आहे. मंगळवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एनएसईने भागधारकांना यासंदर्भातील माहिती दिली.
या महिन्याच्या सुरुवातीला सेबीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवल्यानंतर हे स्पष्टीकरण आले आहे की एनएसई NSE ने सूचीसाठी एनओसी NOC साठी अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही नवीन विनंती सादर केलेली नाही.
सेबीने एनएसईच्या आयपीओला गती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेला उत्तर दिले होते.
मे २०२४ मध्ये सेबीने पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली होती. पण त्यांनी ‘एनओसी’साठी स्पष्टपणे विनंती केली नाही,’ असे सेबीने सादर केले. आयपीओच्या अनिश्चिततेच्या काळात, विदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या काही महिन्यांत निव्वळ विक्रेते बनले होते आणि जून आणि जुलैमध्ये ३,५०० कोटी रुपयांच्या समभागांची विक्री झाली होती.
अनलिस्टेड झोन UnlistedZone वरील आकडेवारीनुसार, एनएसई NSE चे शेअर्स ऑगस्ट २०२४ मध्ये ३६०० रुपयांच्या किमतीच्या तुलनेत अनलिस्टेड मार्केटमध्ये प्रत्येकी ६,२०० रुपयांवर ट्रेडिंग करत आहेत. तथापि, मे महिन्यात किंमती ६,५०० रुपयांहून खाली आल्या आहेत.
एनएसई NSE च्या आयपीओ IPO योजना २०१६ पासून अधांतरी आहेत पहिल्यांदा ड्राफ्ट रेड-हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DHRP) दाखल केला होता. सेबीने २०१९ मध्ये डीआरएसपी DRHP परत केला होता आणि को-लोकेशन प्रकरणाचे निराकरण झाल्यानंतर नवीन फाइलिंग करण्याचा सल्ला दिला होता.
एनएसई NSE ने पुन्हा जून २०२२ मध्ये सेबीकडे लिस्टिंगची परवानगी मागितली होती. एका महिन्यानंतर, सेबीने प्रथम-स्तरीय नियामक, तपासणी आणि ऑफ-साइट मॉनिटरिंग म्हणून तंत्रज्ञान, प्रशासन, पाळत ठेवणे आणि व्यापारातील त्रुटींवरील निरीक्षणांसह प्रतिसाद दिला.
पीपल ॲक्टिव्हिझम फोरमने दाखल केलेल्या याचिकेवर डिसेंबरमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.
एक्स्चेंजने गेल्या तिमाहीत बोनस जारी करण्याची घोषणा केली होती ज्यासाठी भागधारकांची मंजूरी मिळाली आहे परंतु सेबीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
