अलीकडील निर्देशात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अॅप-आधारित राइड-हेलिंग सेवा ऑपरेटर्सच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीएम श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या निर्णयात असे म्हटले आहे की राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत योग्य नियम लागू करेपर्यंत या सेवा बंद कराव्यात. या नियामक चौकटींचा विकास सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. ही कारवाई राज्य सरकारच्या गेल्या वर्षी मार्चच्या अधिसूचनेतून आली आहे, ज्यामध्ये राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा अवलंब न केल्यामुळे आणि कथित धोरणाचा गैरवापर केल्यामुळे बाईक टॅक्सी ऑपरेशन्सवर बंदी घालण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सींवरील पूर्वीची बंदी कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी योजना मागे घेण्याशी संबंधित होती, जी पहिल्यांदा १४ जुलै २०२१ रोजी सुरू करण्यात आली होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेली, या योजनेचे अपेक्षित परिणाम साध्य झाले नाहीत.
न्यायाधीश श्याम प्रसाद यांनी प्लॅटफॉर्मना सहा आठवड्यांच्या आत त्यांचे कामकाज थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि सरकारला या निर्देशाचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वाहतूक मंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, असे सांगून की सरकारला आवश्यक नियम विकसित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांनी नमूद केले की अॅप-आधारित प्लॅटफॉर्मसाठी नियमांच्या अभावामुळे वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षिततेची चिंता निर्माण झाली आहे.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वी अधिकाऱ्यांना रॅपिडोविरुद्ध ‘जबरदस्ती कारवाई’ न करण्याचे निर्देश दिले होते, विशिष्ट सरकारी नियमांच्या अनुपस्थितीमुळे नॉन-इलेक्ट्रिक बाईक वापरून त्यांच्या ऑपरेशन्सना परवानगी दिली होती. वेस्टब्रिज कॅपिटल आणि नेक्सस व्हेंचर पार्टनर्सच्या पाठिंब्याने रॅपिडो २०१६ पासून बेंगळुरूमध्ये बाईक टॅक्सी सेवा प्रदान करत आहे. नियामक स्पष्टतेच्या सततच्या अभावामुळे या प्रदेशात अॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांसाठी कायदेशीर आणि ऑपरेशनल आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
बेंगळुरूमधील बाईक टॅक्सी बाजार तणावाने भरलेला आहे, ऑटो चालक आणि बाईक टॅक्सी चालकांमध्ये वारंवार संघर्ष होत आहेत. गेल्या वर्षी, ऑटो चालकांनी बाईक टॅक्सी अडवल्या आणि अगदी शारीरिक संघर्षातही सहभागी झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या, या घटनांचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते.
इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सींना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित धोरण आणणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य होते. तथापि, प्लॅटफॉर्मकडून सरकारला पुरेसा उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला सांगितले. ईव्ही स्टार्टअप्सनी विधाने करूनही, परवाना अर्ज सादर करण्यात आले नव्हते.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, दिल्लीने बाईक टॅक्सी चालविण्यास परवानगी देणारे धोरण लागू करून अनिश्चितता दूर केली, परंतु केवळ इलेक्ट्रिक बाईकसह. महाराष्ट्राने अलीकडेच बाईक टॅक्सींना परवानगी दिली आहे, जरी जास्तीत जास्त अंतर आणि किमान फ्लीट आकाराबाबत काही अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत.