न्यायालय

खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील एका रहिवाशाला हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याने दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अलीकडील आदेशात म्हटले आहे की, प्रदीप कुमार …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित पुरुषाचे ‘लिव्ह-इन’ नाते (सहजीवन) हा कोणताही गुन्हा नाही; तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्यावर सामाजिक नैतिकता वरचढ ठरू शकत नाही [अनामिका आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य]. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असा निर्णय दिला की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका चित्रपट निर्मात्यावरील फसवणुकीचा खटला रद्द केला, ज्याने चित्रपट अयशस्वी झाल्यानंतर चित्रपट प्रकल्पात गुंतवलेले पैसे परत केले नाहीत [व्ही. गणेशन विरुद्ध राज्य, पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर यांच्यामार्फत]. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, चित्रपट निर्मिती हा एक उच्च जोखमीचा व्यवसाय आहे …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ३१ वर्षीय हरीश राणा यांच्या निष्क्रिय- हालचाल न करणाऱ्या किंवा इच्छा मरणाच्या (जीवन आधार काढून घेण्याच्या) याचिकेला मान्यता दिली. हरीश राणा हा २०१३ पासून इमारतीवरून पडल्यानंतर कायमस्वरूपी कोमात गेलेला असून आजही तो त्याच अवस्थेत आहे [हरीश राणा विरुद्ध भारत]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन …

राज्यातील ३४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी जवळपास १२ संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यापैकी आणखी २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणे अद्याप बाकी आहे. मात्र यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाची मर्यादा ५०  टक्केहून अधिक ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका आता प्रलंबित करण्यात …

एका असाधारण घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांसह न्यायिक अधिकाऱ्यांना तैनात करण्याचे आदेश दिले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपिन पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की राज्य सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) यांच्यात …

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा म्हणजेच ७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी दाखल झालेला एक दिवाणी दावा तब्बल ७९ वर्षांनंतर निकाली काढण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती फरहान पी. दुबाश यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणावर अंतिम मोहोर उमटवली. हा खटला दिवंगत हाजी अलीमोहम्मद हाजी कासम अगबोटवाला यांच्या …

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी राजपाल यादव यांची चेक बाउन्स प्रकरणात शिक्षा स्थगित केली, ज्यामुळे त्यांची तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सांगितले की, बॉलीवूड अभिनेते राजपाल यादव यांची  शिक्षा १८ मार्चपर्यंत स्थगित राहील, जेव्हा या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. राजपाल यादव यांनी तक्रारदाराला १.५ कोटी …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याच्या कथित वक्तव्याबद्दल केलेल्या कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) च्या नेत्या अ‍ॅनी राजा आणि आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, …