महिला अत्याचाराविरोधात सरकारची परस्परविरोधी भूमिका हिंगणघाट जळीत प्रकरणी तातडीने हालचाली तर डॉ.तडवीप्रकरणी विरोधी भूमिका

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यात महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. मात्र महिला अत्याचाराचाच भाग असलेल्या हिंगणघाट येथील महिला जळीत प्रकरण आणि मुंबईतील नायर हॉस्पीटलमधील आदिवासी एका डॉक्टर विद्यार्थींनीच्या आत्महत्या प्रकरणात राज्य सरकारने परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
हिंगणघाट येथील काँलेजमध्ये प्राध्यापिकेला एकतर्फी प्रेमातून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने या प्रकरणाचा जलदगतीने तपास करत हा खटला जलदगती न्यायालयात अर्थात फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याची घोषणा करत प्रसिध्द वकील उज्वल निकम यांची नियुक्ती सरकाच्यावतीने करण्यात आली.
परंतु साधारणतः वर्षभरापूर्वी मुंबईतील नायर हॉस्पीटलात शिक्षण घेत असलेल्या डॉ.पायल तडवी या विद्यार्थींला तिच्यापेक्षा सिनियर असलेल्या विद्यार्थ्यींनी तिला जातीवाचक शब्द प्रयोग करत तिचा मानसिक छळ केला. तसेच तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले. या घटनेसंदर्भात रितसर गुन्हा दाखल झालेला असला तरी नेमके या गुन्ह्यातून गुन्हेगार कसे सुटतील याबाबत राज्य सरकारकडून प्रत्यक्ष भूमिका घेण्यात येत आहे.
तडवी यांच्या कुटुंबाने या प्रकरणात अटकेत असलेल्या गुन्हेगार मुलींचे जबाब ऑडिओ-व्हीडीओ मध्ये रेकॉर्ड करण्याची भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली, तसेच त्यांना जामीन मिळण्यास विरोध केलेला होता. मात्र राज्य सरकारकडून या दोन्ही गोष्टींना न्यायालयातच विरोध केला. त्यामुळे हा गुन्हा कितपत न्यायालयात तग धरून गुन्हेगार आणि जातीय मानसिकता बाळगणाऱ्या विद्यार्थींनीविरोधात कारवाई होईल याबाबत डॉ.तडवी हिच्या कुटुंबियामध्ये साशंकता आहे.
या अनुषंगाने तडवीच्या पालकांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, आदीवासी मंत्री के.सी.पडवी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना निवेदन दिल्याचे डॉ.पायल तडवी हिच्या आईने अबेदा तडवी यांनी दिली.