Marathi e-Batmya
नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यात १३०० शाळांपाठोपाठ १२ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी घातला आहे. मंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनंतर शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होतील असा इशारा जनता दल (युनायटेड ) चे आमदार कपिल पाटील देत शिक्षणाच्याबाबत सरकारचे दुटप्पी आणि उदासीन धोरण सरकारचे असल्याचा आरोपही त्यांनी विधान परिषदेत केला.
विनाअनुदानित शाळांचे अनुदान सुरु करण्याबाबतीत हे सरकार सकारात्मक नाही. प्राथमिक शिक्षण असो, माध्यमिक असो किंवा कनिष्ठ महाविदयालय असो एकंदरीतच सर्व महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाचे पूर्ण वाटोळे झालेले आहे. संपुर्ण शिक्षण व्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत असून याला राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि त्यांचा अहंमभाव कारणीभूत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राईट टू एज्यूकेशन नुसार सर्वांना शिक्षण मिळाले पाहिजे, पण मंत्री शाळा बंद करीत आहेत. प्राथमिक शाळेत पोषण आहार गेल्या ९ महिन्यापासून पोहोचला नाही. शिक्षकांच्या मागे ऑनलाईनचा ससेमिरा लावला असल्याची टीका कपिल पाटील यांनी २९३ ची अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेवेळी मांडली.
यावर मंत्री विनोद तावडे हे उत्तर देण्यास उभे राहीले असता त्यावर शेकापच्या जयंत पाटील यांनी हरकत घेतली. नियमानूसार यावेळी शासन म्हणून मंत्र्यांना उत्तर देता येत नाही, बोलता येत नाही. तेव्हा त्यांना परवानगी कशी काय देता? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
तेव्हा संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, २९३ चा प्रस्तावावरील चर्चा पूर्ण झाल्याशिवाय मंत्र्यांना बोलता येत नाही हे खरे आहे. मात्र मिडीयाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर फक्त एकाच बाजूची बातमी बनते. तेव्हा सखोल नव्हे तर थोडक्यात बोलण्यास हरकत नसावी.
यासंदर्भात उत्तर देताना विनोद तावडे म्हणाले की, १ आणि २ जुलैच्या शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर आहे आम्ही पावलं उचलत आहोत. आता जर यादी घोषित केली तर शिक्षण संस्था चालक पैसे मागतील तेव्हा काही आमदारांनी मला भेटून यादी घोषित करू नका असे सांगितले.
तेव्हा सर्वच विरोधी सदस्यांनी तावडे यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. तर शेकापच्या जयंत पाटील यांनी संस्था चालक पैसे मागतील हे कामकाजातून काढून टाका अशी मागणी केली. यावेळी विरोधकांनी शिक्षण आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं अशा घोषणा देत सभात्याग केला.
सत्तेच्या मस्तीमध्ये दिलेल्या उत्तराने विरोधकांनी जे गोंधळ घातल्याने दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
