नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यातील ६९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यापैकी ४३ लाख १६ हजार ७६८ खात्यांच्या कर्जमाफीसाठी बँकांकडे पैसे पाठविण्यात आले आहे. तर २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या खात्यावर प्रत्यक्ष पैसे जमा झाले असून एकाही शेतकऱ्याचा अर्ज फेटाळला नसून आजही कर्जमाफीसाठी अर्ज आला तर तो मंजूर करण्याची तयारी असल्याची माहीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाचे डॉ.अनिल बोंडे यांनी २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर सत्ताधारी, विरोधी सदस्यांनी भूमिका मांडल्यानंतर त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.
ज्या शेतकऱ्यांनी चुकीचे अर्ज भरले किंवा अर्धवट भरले आहेत अशा अर्ज पुन्हा बँकांकडून परत पाठवून ते पुन्हा भरून घेण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करताना त्या खात्याची पडताळणी करून ते पैसे जमा करण्याच्या सूचना बँकांना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे बँकांना पैसे भरण्यास उशीर होत आहे. याशिवाय काही तांत्रिक गोष्टींमुळे चुका झाल्या. मात्र त्या कालांतराने दुरूस्तही करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या कर्जमाफीच्या योजनेत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना फारच अत्यल्प मदत मिळाली होती. मात्र या कर्जमाफीमुळे विदर्भातील ११ लाख शेतकऱ्यांना ५ हजार ७५४ कोटी रुपये, तर मराठवाड्यातील ११ लाख शेतकऱ्यांना ६ हजार कोटी आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन लाख ७०४ कोटी रूपयांचा लाभ मिळाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषानुसार योजना राबविली असती तर याही कर्जमाफीत त्रुटी तशाच राहील्या असत्या. तसेच युपीए सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला २८ महिन्यांचा कालावधी लागला होता. तसेच दोन कर्जमाफी मिळून चार हजार कोटींचीं कर्जमाफी अनियमित खात्यांवर केल्याचे दिसून आले होते. या चुका टाळण्यासाठीच कर्जमाफी ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सुरुवातीला एसएलबीसीने एकूण ८९ लाख अकाऊंट आणि ३४ हजार २२ कोटी रूपयांची थकबाकी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अकांऊटचे अपालोड केल्यानंतर यातील १ लाख ३९ हजार खाती कमी झाली. तसेच खात्यातील डुप्लिकेशनचा डेटा काढल्यानंतर ६९ लाख खाती शिल्लक राहीली आणि त्या खात्यांवरच काम सुरु केल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तराने आणि बोंडअळी व तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.