केंद्राच्या विरोधात WhatsApp ची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव गोपनियता, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येत असल्याची भीती

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी

संवाद आणि संपर्क साधण्यासाठी देशातील कोट्यावधी नागरीक वापरत असलेल्या WhatsApp वरील गुप्तता कायद्याचा, भाषण-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान अर्थात आयटी कायद्याने धोक्यात येत आहे. त्याविरोधात WhatsApp ने नवी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून पत्रकार, राजकिय व्यक्ती, कार्यकर्त्ये यांचे भविष्य धोक्यात येणार असल्याची भीती याचिकेद्वारे व्यक्त केली.

केंद्र सरकारच्या आयटी कायद्यातील ४(२) या अधिनियमामुळे “WhatsApp वरून मेसेज पाठविणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती सरकारने मागितल्यास त्याची गोपनियता उघडकीस येणार आहे”, या अधिनियमास WhatApp ने आव्हान देत के.एस.पुट्टुस्वामी विरूध्द केंद्र सरकार या याचिकेत निर्णय देताना भारतीय राज्यघटनेतील अधिनियम २१ नुसार अभिव्यक्ती, भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिनियम १४ च्या नियम ७९ आणि ६९ ए च्या आयटी अॅक्टचे उल्लंघन होत असल्याचा निकाल दिल्याचा आधार घेण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर वापरकर्त्याची गोपनियता टिकून रहावी यासाठी WhatsApp कडून एंड टू एंड इन्क्रिप्टेड पध्दतीचा वापर करण्यात येतो. आपले संभाषण सुरक्षित, गोपनिय रहावे आणि मुक्त पध्दतीने रहावे यासाठी कोट्यावधी नागरीकांकडून या अॅपचा वापर करण्यात येतो.

परंतु केंद्राच्या आयटी अॅक्टमुळे या अॅपवरून संवाद साधणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मेसेजचे मुळ शोधले जाणार आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीची ओळख उघडकीस येणार आहे. त्यामुळे सदर व्यक्तीची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच व्यक्तींनी पाठविलेल्या मेसेजचा शोध कोणत्या कारणामुळे घेतला जावू शकेल याचे भविष्य आताच वर्तविता येणार नाही. त्यामुळे सदर व्यक्तीची ओळख होवून त्याच्या गोपनियतेच्या मुलभूत हक्कांसह भाषण स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याची बाबही WhatsApp ने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

याशिवाय पत्रकार, सामाजिक आणि राजकिय कार्यकर्त्ये यांच्यातील संभाषण उघडकीस येवून या व्यावसायिकांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची भीतीही WhatsApp ने न्यायालयात व्यक्त केली.

भाषण स्वातंत्र्य आणि गोपनियताशी संबधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही संवादातील गोपनियता, माहितीतील गोपनियता आणि सहकार्यातील गोपनियता यासंदर्भात शोधकर्त्याची शक्यता फेटाळून लावल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात वापरकर्त्यांचा शोध घेण्यासंदर्भात भारतीय संसदेने अशा स्वरूपाचा कोणताही कायदा मंजूर केलेला नाही. हा कायदा फक्त आयटी विभागाने मंजूर केलेला आहे. या कायद्याने मेसेज करणाऱ्याचा शोध घेता येणार असून हा कायदा एकप्रकारे लादला गेला असून हा कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्याची बाबही निदर्शनास आणून दिली.

या कायद्यामुळे संवाद साधणारा व्यक्ती कधीही स्वत:ला सुरक्षित समजणार नसून त्याला सतत आपलेच मेसेजेस आपल्याविरोधात कधी तरी वापरले जाणार असल्याची भीती त्याच्या मनामध्ये निर्माण होवून त्याच्या भाषण स्वातंत्र्यावर आणि गोपनियतेवर एकप्रकारे गदा येणार असल्याची भीतीही WhatsApp ने न्यायालयात व्यक्त केली.

Traceability Rule Will Break End-To-End Encryption; Can Put Privacy Of Journalists, Activists, Politicians At Risk : WhatsApp Tells Delhi High Court @nupur_0111 https://t.co/TUux656PYh

— Live Law (@LiveLawIndia) May 26, 2021