वर्षभरात शेतकरी आंदोलन आणि त्यांच्यासोबत काय घडले ? जाणून घ्या पार्श्वभूमी २० व्या आणि २१ व्या शतकातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक काळ चालले आंदोलन- १ वर्ष २ महिने

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी

साधारणत: २३ सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना कंत्राटी शेतीच्या अनुषंगाने आणि पहिल्यांदाच शेती व्यवसायात थेट कार्पोरेट क्षेत्राला प्रवेश देण्यारे तीन कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत संसदेत मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यावेळी या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. परंतु यात कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आणि त्याच्या धान मालास पुरेसे संरक्षण मिळालेले नव्हते मात्र कार्पोरेट क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बाबींमधून सूट देण्यात आली होती. यास विरोधकांनी प्रचंड विरोध करूनही हे विधेयक संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले. या कायद्यावर २७ सप्टेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हस्ताक्षर करत या कायद्याला मान्यता दिली.

त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढत देशात लागू केला. तसेच यात बदल करण्याचे कोणतेही स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना दिले नाही.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड, आदी भागातील शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला विरोध दर्शवित दिल्लीच्या दिशेने २७ सप्टेंबर २०२० रोजी कुच केली. मात्र केंद्र सरकारने या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच रोखून धरले. त्यावेळी दिल्लीतील कडाक्याची थंडी असतानाही त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारत त्यांना हुसकावून लावले. परंतु शेतकऱ्यांनी पोलिसांच्या कृत्याला भीक न घालता दिल्लीच्या सीमेवर तसेच थांबले. शेतकऱ्यांनी या कायद्याला आमचा विरोध असून त्याविरोधात आम्हाला फक्त आंदोलन करायचे असल्याचे जाहीर करत त्यासाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर जावून आम्हाला आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. परंतु केंद्र सरकारने त्यांना रामलीला मैदानावर जाण्याची परवानगी नाकारत आंदोलनकर्त्यांना सीमेवरच रोखून धरले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करू नये यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठमोठे खड्डे खोदले आणि रस्त्यावर खिळेही लावले.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्गावरच ठिय्या मारला. रस्त्यावरच छोटे मोठे तंबू ठोकून ठिय्या आंदोलन सुरु केले. २९ सप्टेंबर २०२० रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा केली. तसेच ३ कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय घरी जाणार नसल्याची भूमिका जाहीर केले. केंद्र सरकारच्या या आठमुठ्या धोरणावर काही निवडक प्रसार माध्यमांनी टीका करण्यास सुरुवात केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने अर्थात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी चर्चेसाठी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आमंत्रण दिले. चर्चेच्या फेऱ्या सुरु झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्या कायद्यातील दुरूस्तीच्या अनुषंगाने काही सूचना केल्या. मात्र केंद्राने त्या दुरूस्त्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला तीन चार फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात येईल असे वाटत असताना मात्र केंद्राने नंतर अचानक शेतकऱ्यांना चर्चेचे निमंत्रण देणेच बंद केले.

त्यानंतर तब्बल दोन महिन्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मन की बात कार्यक्रमात आपण शेतकऱ्यासाठी केवळ फक्त एका फोन कॉलच्या अंतरावर असल्याचे जाहीर करत याप्रश्नी तोडगा निघण्याची परिस्थिती निर्माण केली. परंतु त्यानंतरही परिस्थितीत बदल झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात आंदोलन तसेच सुरु राहिले. यासंदर्भात काही भाजपा समर्थकांनी शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना हटविण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यासंदर्भात निकाल देताना लोकशाहीत नागरीकांनी आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे सांगत याप्रश्नी केंद्र सरकारने काय प्रयत्न करत आहे अशी विचारणा केली. त्यावर केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा सुरु असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु चर्चेतील डेडलॉक तुटत नाही असे पाहुन अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

परंतु आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी या समितीसमोर जावून बाजू मांडण्यास नकार दिला. मात्र नंतर न्यायालयाच्या दट्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपली बाजू समितीसमोर मांडली. परंतु केंद्र सरकारने फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शरद बोबडे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हा विषयही मागे पडला.

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी परदेशातूनही मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळू लागले. परदेशात स्थायिक झालेले अनेक उद्योजक, सेलिब्रिटी यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभाग नोंदवित आपलेही समर्थन असल्याचे केंद्राला दाखवून दिले. परंतु केंद्र सरकारकडून याप्रश्नी पुढाकार घेण्याऐवजी दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. या कालावधीत कोविड आणि दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीमुळे जवळपास ७०० शेतकऱ्यांचा आंदोलनस्थळी मृत्यू झाला. तरीही शेतकरी बांधवांनी आपला धीर सोडला नाही. त्यांनी आपले आंदोलन तसेच कायम सुरु ठेवले.

दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला खलिस्थानवाद्यांच्या फुटीरतावादी चळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न भाजपाच्या आयटी सेलकडून करण्यात आला. परंतु भाजपाच्या या आयटीसेलच्या प्रयत्नामुळे उलट शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाच समर्थन देणाऱ्यांची संख्या वाढली तर भाजपावर टीका होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अखेर भाजपाच्या आयटीसेलने सुरु केलेला प्रचार अखेर बंद केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. परंतु त्यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा याप्रश्नी तोडगा काढण्याबाबत काय प्रयत्न सुरु आहेत अशी विचारणा केली. त्यावेळीही केंद्राने मोघम उत्तर देत वेळ टाळून नेली.

जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केंद्र सरकार अर्थात दिल्ली पोलिसांकडे केली. नवी दिल्ली पोलिसांनीही ना हो म्हणत अखेर या रॅलीला परवानगी दिली. परंतु या टॅक्टर रॅलीत काही भाजपा समर्थक कार्यकर्त्ये सहभागी होत त्यांनी लाल किल्ल्यावर धडक मारली. तर काही ठिकाणी शेतकरी पोलिसांवर चालून गेल्याचे दृष्य पहायला मिळाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला गालबोट लागले. परंतु आंदोलनकर्त्यांनी ते व्यक्ती आंदोलनातील शेतकरी नसल्याचा पवित्रा घेतला. यावेळी दिल्लीतील नांगलोई, जुनी दिल्ली आणि नवी दिल्लीतील काही परिसरात दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला.

इतके झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी आला आंदोलनाचा पवित्रा सोडला नाही. नेमक्या याच काळात आंदोलनकर्त्यांमध्ये हिंदू-मुस्लिम धर्मियांच्या अनुषंगाने एका चर्चेची गुगली टाकण्यात आली. तसेच उत्तर प्रदेशातील मुझफराबाद येथे झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीचा मुद्दा उपस्थित करत आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी त्या दंगलीबद्दल माफी मागत त्यावर पडदा टाकला आणि सर्व शेतकरी हे एकच असल्याचा नारा दिला.

साधारणत: दोन-तीन महिन्यापूर्वी रात्रीच्यावेळी उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने उत्तर प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलन कर्त्यांना जागा खाली करण्याचे निर्देश देत आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या भागातील अनेक आंदोलनकर्त्ये आंदोलनस्थळावरून जातही होते. यावेळी राकेश टिकैत यांनाही पोलिसांनी हटविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी भाषण करताना राकेश टिकैत यांनी माझा शेतकरी संकटात आहे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात काहीही करू शकते असे सांगत स्टेटवरच रडण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम झाला असा की जे कोणी घरी गेले होते त्यांच्यासह अनेक लहान-मोठे शेतकरी पुन्हा आंदोलनास्थळी परतले आणि त्यांनी योगी आणि मोदी सरकारच्या विरोधात आपली भूमिका घेतली.

त्यामुळे अखेर योगी सरकारला शेतकऱ्यांना उसकाविण्याचा नाद सोडून द्यावा लागला. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी उत्तर भारतातील जवळपास सर्वच भागात महापंचायत भरवित आंदोलन आणखी मजबूत केले. हरयानाचे मुख्यमंत्री खट्टर हे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कर्नाल येथे येणार असल्याचे कळताच शेतकऱ्यांच्या मागण्याप्रश्नी त्यांच्यासमोर निदर्शन करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांवर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करत शेतकऱ्यांची डोकी फोडली. तरीही शेतकऱ्यांनी आपली जागा सोडली नाही.

तर काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री मिश्रा यांच्या सुपुत्राने उत्तर प्रदेशातील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर थेट जीप घालण्याचा प्रताप केला. त्यात दोन-तीन शेतकऱ्यांचे बलिदान झाले. तरीही शेतकऱ्यांनी आपला आंदोलन थांबविले नाही की बंद केले. त्यांचे सतत आंदोलन दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात कायम सुरु ठेवले. विशेष म्हणजे पावसाळा सुरु झाल्यानंतरही काही आंदोलनकर्त्ये ही आंदोलनस्थळीच राहीले तर काहीजणांनी आपल्या गावी जावून पेरणी केली आणि पुन्हा परत येवून आंदोलनात सहभागी झाले. शेतकऱ्यांच्या आतापर्यतच्या आंदोलनात पुरुषांबरोबर स्त्रियांनीही चांगलाच सहभाग नोंदविला.

या अन्याय-अत्याचार आणि अप्रिय घटना घडत असतानाही शेतकऱ्यांनी आपला धीर न सोडता आंदोलन सुरुच ठेवले. त्यामुळ‌ेच हा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाची माफी मागत ते तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करावे लागले.