विना परवानगी झाड तोडाल तर आता ५० हजार रूपये भरावे लागणार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या १ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

दंडाशिवाय अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्त्यारे, नौका, वाहने सरकार जमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ मधील कलम ४ मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल.

यापूर्वी राज्य सरकार आणि महानगरपालिका-नगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामांच्या नावाखाली अनेक झाडांची कत्तर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. शिवाय रस्ते विकासाच्या नावाखाली तर कधी नागरिकांकडून दुकानाच्या समोर असलेले झाड तोडण्यात आल्याचे अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किंवा राज्य सरकारकडून केवळ १ हजार रूपयांचा दंड आकारून विना परवानगी झाड तोडणाऱ्यांवर मेहरबानी दाखविली. परंतु आता बदलत्या हवामानाचा परिणाम अर्थात ग्लोबल वार्मिग मुळे संपूर्ण मानव जातीला त्याचे परिणाम भोगावे लागत असल्याने अखेर विना परवाना झाड तोडण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी ५० हजार रूपयांच्या दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला.