राज्यातल्या ५ ते ७ लाख महिला कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त ५ हजार विशाखा समित्या

गतिमान-पारदर्शक सरकारच्या काळात महिला कर्मचारी असुरक्षित

मुंबई : गिरिराज सावंत

नुकत्याच झालेल्या “मी टू” आंदोलनाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये महिलांना संधी देताना त्यांचे लैगिंक आणि शाररीक शोषण होत असल्याच्या लाजीरवाण्या घटना उघडकीस आल्या. मात्र हीच अवस्था थोड्याफार फरकाने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही घडत असून राज्यभरातील ५ ते ७ लाख महिला कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ ५ हजार २३८ विशाखा समित्या स्थापण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली.

महिला कर्मचाऱ्यांचे लैगिंक शोषण होवू नये त्यांचा आत्मसन्मान राखला जावा याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ साली आणि २०१३ साली आदेश देत प्रत्येक शासकिय, निमशासकिय कार्यालये, शासकिय अनुदानीत संस्थांमध्ये विशाखा समितीची स्थापना करून लैंगिक, मानसिक छळाची तक्रार करणाऱ्या महिलेस न्याय देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश जारी केलेला असला तरी कोकण विभागातील शासकिय कार्यालयांमध्ये २ हजार ७७८ विशाखा समित्या स्थापन आहेत. पुणे विभागात ३४८ समित्या, नाशिक विभागात ४९०, अमरावती विभागात ९२९, नागपूर विभागात ३२७ आणि औरंगाबाद विभागातील शासकिय जिल्ह्यांमध्ये ३६६ समित्यांची स्थापना करण्यात आल्या. परंतु ही समित्यांची संख्या पुरेशी नसल्याचे महिला व बाल कल्याण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

परंतु यातील अनेक समित्यांवर अध्यक्षांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. तर काही समित्यांवर अध्यक्ष आहे तर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. तर यातील काही समित्यांवर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. याशिवाय अनेक शासकिय कार्यालयांमध्ये ही समितीच स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील शासकिय कार्यालयांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यभरातील शासकिय, निमशासकिय, शासकीय अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, रूग्णालये आदी ठिकाणी जवळपास ५ ते ७ लाख महिला कर्मचारी काम करत आहेत. मात्र यातील बहुसंख्य महिला कर्मचाऱ्यांना लैगिक आणि मानसिक छळाच्या जाचक त्रासास सामोरे जावे लागते. या घटनांचे प्रमाण १० महिलांमागे ३ असे असूनही त्याबाबतची कोणतीच कारवाई संबधित समित्यांकडून कडक स्वरूपात केली जात नाही. तसेच या समित्यांमार्फत अशा घटना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींवर कोणता निर्णय घेतला? याबाबतची सखोल माहिती कोणाकडूनही घेतली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत असलेली शासकिय रूग्णालये, शासकिय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, जि.प.शाळा आदींमध्ये अशा घटना घडण्याचे प्रमाण जास्त असून नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथील ग्रामीण रूग्णालयातील एका परिचारीकेला डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकाच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करण्याची वेळ आली. तर मुंबईतील राज्य विक्रीकर कार्यालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने तीन आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार दिली. परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच राज्यात अशा घडणाऱ्या तक्रारींची माहिती, निकाली निघालेल्या तक्रारींची माहिती महिला व बाल कल्याण विभागाकडून जमा करण्यात येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

याबाबत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्याशी फोन आणि एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.