सरकार देणार मच्छिमारांना १० ते ३० हजाराचे आर्थिक सहाय्य राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या “क्यार”  व  “महा” या दोन चक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना मासेमारी न करता आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल ६५ कोटी १७ लाख इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

रापणकार संघाचे सभासद असणाऱ्यांना प्रति सभासद १० हजार रुपये असे ४ हजार १७१ सभासदांना ४ कोटी १७ लाख,  बिगर यांत्रिक नौकाधारकांना प्रत्येकी २० हजार प्रमाणे १ हजार ५६४ नौकाधारकांना ३ कोटी १२ लाख ८० हजार, १-२ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी २० हजार रुपये प्रमाणे ४ हजार ६४१ जणांना ९ कोटी २८ लाख २० हजार,  ३-४ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार प्रमाणे १ हजार ५२६ जणांना ४ कोटी ५७ लाख ८० हजार, ६ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये प्रमाणे ७ हजार ६७१ जणांना २३ कोटी १ लाख ३० हजार रुपये, लहान मासळी विक्रेता मच्छिमारांना ५० लि. क्षमतेच्या दोन शितपेटया पुरवठा प्रत्येकी ३ हजार प्रमाणे ३५ हजार जणांना २१ कोटी रुपये देण्यात येतील. याचा लाभ ५४ हजार ५७३ मच्छिमारांना मिळेल. हा लाभ त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये (डीबीटी) जमा करण्यात येईल.

आ. विनोद निकोले यांच्या मागणीला यश
राज्यातील मच्छिमारांना विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आल्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांच्या मागणीला यश मिळाले आहे.
यावेळी आ. निकोले म्हणाले की, आम्ही १७ एप्रिल २०२० रोजी महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री व राज्यमंत्री यांना ई-मेल द्वारे कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर ही मागणी केली होती. संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यास समुद्र किनारा लाभला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मच्छिमार वर्ग अडचणीत आला आहे. काही होडी सुरू आहेत तर काही बंद आहेत. लॉकडाऊनमुळे मासे विकले जात नाहीत. तर १५ मे ते १५ ऑगस्ट पर्यंत पावसाळ्यामुळे मासेमारी बंद करण्यात येते आणि होडी किनाऱ्यावर आणल्या जातात. अर्थात या सर्व घटनेत मच्छिमार वर्ग प्रचंड प्रमाणात अडचणीत आला असून नुकसानीत आहे. मच्छिमार वर्गातील पुरुष मंडळी समुद्रात ७ ते ८ दिवसासाठी जात असतात आणि मासेमारी करून आणत असतात. महिला मंडळी त्या माशांचे वर्गीकरण करून ओले आणि सुके मासे करून विकतात. त्यावर वर्षभर मच्छिमार वर्गाच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत असतो. तसेच काही मासे सोसायटीला विकत असतात. तर अनेक व्यापारी या मच्छिमार वर्गाकडून मासे विकत घेऊन जात असतात. त्यातील काही व्यापारींनी बोली केल्याप्रमाणे पैसे दिले आहेत, तर काहींनी दिलेले नाहीत. त्यामुळे मच्छिमार वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा आशयाचे पत्र डहाणू विधानसभा क्षेत्राचा आमदार म्हणून कॉ. विनोद निकोले यांनी राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने १९ एप्रिल २०२० रोजी संबंधित विभागाला पाठविण्यात आले आहे, असे कळविले होते.