विखे-पाटलांच्या भूमिकेमुळे १ लाख झोपडीधारक घरांपासून वंचित (भाग-१) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते घरांच्या चाव्याचे वाटप होवूनही झोपडीधारक बेघरच

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
सांताक्रुज येथील विमानतळाच्या जमिनीवरील १ लाख झोपडीधारकांच्या पुर्नवसनासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पातील घरांचे वाटप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रातिनिधक तत्वावर करण्यात आले. मात्र याच प्रकल्पासंदर्भात एसआरएबरोबर करण्यात आलेला जीव्हीकेबरोबरील करार रद्द करण्याचे आदेश गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्याने १ लाख झोपडीधारक घरांपासून वंचित राहणार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
राज्याच्या विधानसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पक्षांतर करत भाजपात प्रवेश करत राज्य सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री पदी विराजमान झाले.
सांताक्रुज येथील विमानतळाला लागून असलेल्या विमानतळाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडीधारक रहात आहेत. या झोपडीधारकांच्या पुर्नवसनासाठी विमानपत्तन प्राधिकरण आणि विमानतळाच्या विकासासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जीव्हीके कंपनीने आता दिवाळखोरीत निघालेल्या एचडीआयएल कंपनीशी करार केला. मात्र २०१३ साली एचडीआयएलने जीव्हीके बरोबरील कंपनीशी केलेला करार मोडत या पुर्नवसन प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यानंतर २०१९ पर्यंत यासंदर्भात मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एसआरए, एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाकडे लक्षच दिले नाही. २०१९ च्या जानेवारी महिन्यात अखेर या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधल्यानंतर एसआरएच्या माध्यमातून जीव्हीके या कंपनीच्या एमईएएल या कंपनीशी सामंज्यस करार करून विमानतळ झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांचे पुर्नवसन करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यानुसार मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भात एमईएएल या कंपनी आणि एसआरएत करारही करण्यात आला. दरम्यान एचडीआयएलने २७ हजार घरांचे वाटप पूर्ण करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्विकारले. मात्र २०१३ ते २०१९ पर्यंत या २७ हजार घरांकडे कोणीच लक्ष न दिल्याने या घरांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली. तसेच ती राहण्याच्या योग्यतेची राहीली नाहीत. त्यामुळे या घरांची दुरूस्ती करून त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय एमईएएलला कळविण्यात आला. त्यानुसार त्यांनीही याबाबत दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र त्यासाठी करण्यात येणार खर्च टीडीआर स्वरूपात या कंपनीने मागितल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जीव्हीके कंपनी दरम्यान एक बैठकही पार पडली. मात्र या बैठकीत विखे-पाटील आणि जीव्हीके यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. तसेच जीव्हीके कंपनीकडे त्यांना मिळणारी ६५ एकर जमिनही कारण नसताना हस्तांतरीत करावी अशी मागणी केली. त्यामुळे यावेळी जीव्हीके कंपनीने मंत्र्यांना तुम्ही कोण आहात असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे या कंपनीबरोबर एसआरएने केलेला करार रद्द करण्याचे आदेश दस्तुरखुद्द विखे-पाटील यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकाबाजूला या प्रकल्पात तयार झालेली घरे वाटप करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहिते आधी मोठा कार्यक्रम घेत ९७ झोपडीधारकांना घरांचे वाटपही करण्यात आले. मात्र आता गृहनिर्माण मंत्री विखे-पाटील यांनीच जीव्हीकेबरोबरील करार रद्द करण्याचा आदेश दिल्याने मुख्यमंत्र्याचे ऐकायचे की गृहनिर्माण मंत्र्याचे ऐकायचे असा प्रश्न गृहनिर्माण विभागासमोर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या या आदेशामुळे सद्यस्थितीत २७ हजार आणि उर्वरीत ७३ हजार झोपडीधारकांच्या घरांचा प्रश्न जटील बनला आहे. तसेच आणखी काही वर्षे त्यांना घरापासून वंचितच रहावे लागणार असल्याची भीतीही त्यांनी बोलून दाखविली.