मुंबई विकास आराखड्यातील ‘बिल्डरधार्जिणे’ बदल रद्द करा

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांना तीन पत्रे

मुंबई : प्रतिनिधी

प्रस्तावित मुंबई विकास आराखड्याच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बेकायदेशीर व बिल्डरधार्जिणे बदल करून राज्य सरकारने निवडक बिल्डर व विकासकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळवून दिले. त्यामुळे हे बिल्डरधार्जीणे असलेला मुंबईचा विकास आराखड्यातील करण्यात आलेले बदल तातडीने रद्द करावेत अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. तसेच याप्रश्नी तीन वेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहील्याचे त्यांनी सांगितले.

या पत्रांच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारला आपल्या मागणीबाबत स्मरण करून दिले आहे.

या तीन पैकी पहिल्या पत्रात त्यांनी महाराष्ट्र शासनाची गोरेगाव येथील विकासकाला हस्तांतरीत केलेली कांदळवनाची ५०० एकर जमीन पुन्हा शासनाने ताब्यात घेण्यासंदर्भात मागणी केली. ही जमीन १९९५ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीजी ट्रस्टच्या नावे हस्तांतरीत करण्यात आली असून, ना विकास क्षेत्रात असलेल्या या जमिनीवर आता जादा बांधकाम करण्याची परवानगी बिल्डरांना मिळाली. यातून त्यांना तब्बल ८० हजार कोटी रूपयांचा लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा घणाघाती आरोप विखे पाटील यांनी पत्रातून केला.

आपल्या दुसऱ्या पत्रामध्ये त्यांनी मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मध्ये करण्यात आलेले इतर बेकायदेशीर बदल रद्द करण्याची मागणी केली. या बदलांमुळे मुंबईकरांना विशेष लाभ होणार नसून,उलटपक्षी शहरातील नागरी सुविधा, आरोग्य आणि सुरक्षेवर ताण निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. या बदलांमुळे केवळ खाजगी बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांना अवाढव्य आर्थिक लाभ होणार असल्याने या निर्णयामागील शासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हे अनुचित, बेकायदेशीर, संशयास्पद बदलतातडीने रद्द करण्यात यावेत, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

यासंदर्भात त्यांनी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील १० बदलांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला असून, त्यामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात मुंबई शहरामध्ये एक अतिरिक्त एफएसआय अनुज्ञेय असणे, दोन उत्तुंग इमारतींमधील रस्त्यांचे अंतर कमी करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये दोन इमारतींमध्ये अंतर कमी करणे व पार्किंग नियम शिथिल करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे एकत्रिकरण अनुज्ञेय करणे, पंचतारांकित हॉटेल्सच्या अतिरिक्त एफएसआयवरील प्रिमियम कमी करणे, सेस इमारतीचा पुनर्विकास करताना विकासकांना अतिरिक्त एफएसआय मिळणे, नवीन रस्त्यामुळे भूखंडाचे विभाजन होऊन त्यातील विकसीत करणे शक्य नसलेल्या भूखंडाचा एफएसआय इतरत्र वापरणे अनुज्ञेय करणे, जुन्या निकषानुसार मंजूर झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या इमारतींमध्ये लाभार्थी स्थानांतरीत झालेले नसल्यास ती इमारत पाडून त्यांनी नवीन नियमानुसार अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधून देण्याची परवानगी देणे, मुंबई मेट्रो लाईन सभोवतालच्या भूखंडांवरील आरक्षण कोणतीही विहित प्रक्रिया पूर्ण न करता रद्द करणे,रस्ता रुंदीकरणामध्ये जागा गेल्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमापेक्षा जास्त एफएसआय विकासकास उपलब्ध होणे आदींचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आपल्या तिसऱ्या पत्रामध्ये नवीन मुंबई विकास आराखड्यात राज्य शासनाचे अधिकार कमी करून मुंबई महानगनर पालिकेच्या आयुक्तांना दिलेल्या अमर्याद अधिकारांवर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. नवीन आराखड्यामध्ये रिक्रिएशन ग्राऊंडसाठी असलेले आरक्षण बदलून ती जागा एखाद्या बिल्डरला देणे, रिक्रिएशन ग्राऊंडसाठी राखीव असलेली जागा बदलून ते आरक्षण इतरत्र हलविणे,हेरिटेज समितीच्या निकषांना डावलण्याचे अधिकार, हेरिटेज समितीचे निर्णय बदलणे असे अनेक अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. हा निर्णय घेताना हे अधिकार फक्त मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले. मात्र तेच अधिकार राज्यातील इतर महापालिका आयुक्तांना अधिकार का देण्यात आले नाहीत? असा सवालही त्यांनी यापत्राच्या माध्यमातून केला.