तंगी असतानाही पालक मंत्र्यांच्या हट्टापोटी उभारली जातेय १०० कोटींची सरकारी इमारत सार्वजनिक बांधकाम खाते म्हणते पालकमंत्र्यांनी सांगितले तसा आराखडा

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मागील १० महिन्यापासून राज्यात कोरोनामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतील गंगाजळीत पुरेसा कर महसूल जमा होत नसल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या महाविकास आघाडीसमोर वित्तीय डोलारा संभाळण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यातच आता काँग्रेसचे मंत्री आणि चंद्रपूरच्या पालकमंत्र्यांनी तब्बल १०० कोटी रूपयांची जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु झाली आहे.

चंद्रपूरात उभारण्यात येणारी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पाच ते सहा मजली इमारतीत प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र मजला, अधिकाऱ्यांना मोठ्या आकाराच्या केबीन, कॉन्फरन्स हॉल आणि आरामासाठी विशेष खोल्या उभारण्यात येणार असल्याचा सध्या नकाशा करण्यात आला आहे. तसेच अद्यावत पार्किंगची सुविधा यासह अनेक वैशिष्टपूर्ण खासियत असलेल्या गोष्टींचा यात समावेश करण्यात आल्याची माहिती चंद्रपूरच्या सार्वजनिक विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

पालक मंत्र्यांनी सदरच्या इमारतीत काय असावे, काय नसावे यासंदर्भात स्पेसिपिक सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार या इमारतींचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. या इमारत उभारणीसाठी ९९ कोटी ८६ लाख रूपये लागणार आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यानुसारच आराखडा तयार केला आहे. तसेच यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि पालक मंत्र्यामध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा म्हणून नुकताच महसूल विभागात पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याचे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

या प्रस्तावावर महसूल विभागानेही आक्षेप घेतला असून सदरचा प्रस्ताव पुन्हा नव्याने सादर करण्याची सूचना केली आहे. मात्र पालकमंत्र्याच्या आदेशानुसार त्यात बदल करणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात चंद्रपूरचे जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आपण ५० ते ६० कोटी रूपयांमध्ये सदरची इमारत बसवा असे सांगितले असताना त्यांनाही सदरचा प्रस्ताव न दाखविता १०० कोटी रूपयांच्या इमारत प्रस्तावावर रात्री उशीरा सही घेण्यात आल्याचे   त्यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अहमदनगर जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारणीसाठी ५० कोटी रूपयांच्या घरात खर्च करण्यात आलेला आहे. तसेच साधारणत: इतकाच खर्च प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारणीसाठी अपेक्षित आहे. मात्र चंद्रपूरात उभारल्या जाणाऱ्या इमारतीसाठी १०० कोटी रूपयांचा खर्च कसा येवू शकतो? असा सवालही आता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.