मुंबई: प्रतिनिधी
मागील काही दिवसांपासून अनेक शाळांकडून फि भरली नाही म्हणून ऑनलाईन शाळेच्या वर्गाला प्रवेश न देण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे. त्याविरोधात पालकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. यापार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करत कडक कारवाई करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागाला आज दिल्याची माहिती ट्विटरच्या माध्यमातून दिली.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा शिक्षण हा हक्क आहे. केवळ फि भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गाला प्रवेश नाकारणे, शाळेतून काढून टाकणे, निकाल रोखून ठेवणे, परिक्षेला बसू न देणे अशा प्रकारच्या कोणत्याही तक्रारी आल्यास अशा बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
मुंबईतील अनेक खाजगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांची फि भरली नाही म्हणून अनेक शालेय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शाळांना प्रवेश नाकारत असल्याचे, तर काही शाळांनी विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून ठेवण्याचे, परिक्षेला बसू न देण्याचे प्रकार शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांकडून करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मालाडमधील एका शाळेकडून अशा पध्दतीचे बेकायदेशीर कृत्य करत विद्यार्थ्यांचा हक्क डावालण्याचा प्रकार करण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथील शाळांच्या पालकांनी शाळेच्या विरोधात निदर्शनेही केली. तरीही शाळा व्यवस्थापन अद्याप ताळ्यावर यायला तयार नाही. त्यामुळे अशा शाळांवर शासनाने कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांचा हक्क डावलणाऱ्या शाळांवर आता थेट शाळा मान्यता रद्दची कारवाई होणार आहे. या कारवाईमुळे तरी विद्यार्थ्यांचे संभावित शैक्षणिक थांबण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.
ऑनलाईन वर्गात प्रवेश नाकारणे, शाळेतून काढून टाकणे, निकाल रोखून ठेवणे, परीक्षेला बसू न देणे अशाप्रकारच्या तक्रारी आल्यास असं बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.#RightToEducation
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 30, 2021