ऑडिट रिपोर्टमधील माहिती देण्यास सेबीचा नकार एमएसईआयच्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न

मुंबईः प्रतिनिधी
देशभरातील वित्तीय संस्था सदस्य असलेल्या एमएसईआयमधील आर्थिक नियमततेबद्दल अहवाल फॉरेंन्सिकने दिला आहे. तसेच एमएसईआय कमी होत चाललेल्या व्यापार खंडासह तोटा सहन करत आहे. एक्स्चेंजची कॅश नेटवर्थ सेबीने ठरवलेल्या रु. १०० कोटीच्या अगदी खाली घसरली आहे. एमएसईआय मध्ये सन २०१७-१८ पासून आर्थिक अनियमितता आहे. एमएसईआय मधील फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यास सेबीने नकार दिला.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी २७ जुलै २०२१ रोजी एमएसईआय येथे वर्ष २०१८ ते वर्ष २०१९ या कालावधीत केलेल्या ऑडिटसाठी ‘ई अँड वाय –अर्न्स्ट अँड यंग’ यांनी सादर केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टच्या प्रती देण्यासाठी सेबीकडे माहिती मागवली. तसेच सेबीच्या कृती अहवालासह एमएसईआयचे व्यवस्थापन आणि बोर्ड सदस्य यांच्या विरुद्ध सेबी कडे दाखल केलेल्या व्हिसलब्लोअर तक्रारींच्या प्रतीची माहिती मागितली होती. ही माहिती सेबीने २३ ऑगस्ट २०२१ च्या पत्राद्वारे देण्यास नाकारली.
त्यानंतर अनिल गलगली यांनी २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी पहिले अपील दाखल केले, जे कलम 8(1)(ई) आणि 8(1 )नुसार आवश्यक माहिती उघड करण्यापासून मुक्त आहे असे कारण सांगून अपिलीय प्राधिकरणाने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे नाकारले. आरटीआय कायदा २००५ च्या अंतर्गत यात कोणतेही मोठे सार्वजनिक हित समाविष्ट नसल्याचा दावा सेबीने केला.
४६००० पेक्षा जास्त शेअरधारक असलेली एमएसईआय ही एक प्रकारची डीम्ड पब्लिक लिस्टेड कंपनी आहे, ज्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणि खुलासे आवश्यक आहेत. या एक्सचेंजमध्ये अंदाजे ४६००० अल्पसंख्याक भागधारक, पीएसयू आणि एसबीआय, बीओआय, युनियन, बीओबी, कॅनरा, इंडियन, पीएनबी, यूसीओ, ओव्हरसीस, एचडीएफसी, अक्सिस, विजया बँक आणि आयएफसीआय, आयएल अँड एफएस, बेनेट कोलमन, ‘ट्रस्ट कॅपिटल’, ‘ईई’ सारख्या संस्था ‘, एमसीएक्स देखील एमएसईआयचे भागधारक आहेत. या संस्थांच्या गुंतवणुकीमुळे एनपीए होण्याचा धोका वाढतो.
अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि इतरांना केलेल्या लेखी तक्रारीत असा आरोप केला आहे की आश्चर्याचा भाग म्हणजे लतिका कुंडू आणि साकेत भन्साळी यांच्यावर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होऊनही; ई आणि वाई फॉरेन्सिक आणि आरओसी ऑडिटच्या संपूर्ण कालावधीत, कथित एमडी आणि सीईओ आणि सीएफओ यांना रजेवर पाठवले गेले नाही आणि एमएसईआय कार्यालयातून कार्य करणे सुरू ठेवले. वर्ष २०१८ मध्ये सेबी ने एमएसईआयला दिलेल्या शेवटच्या फॉरेन्सिक ऑडिट दरम्यान, एमएसईआयचे तत्कालीन एमडी आणि सीईओ उदय कुमार यांना रजेवर पाठवण्यात आले होते जेणेकरून ऑडिटवर प्रभाव पडू नये.
आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती नाकारत अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचार उघड होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न आहे. सेबीने एमएसईआय कडील सर्व फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट तयार करावेत आणि व्हिसलब्लोअर्सच्या तक्रारी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ऍक्शन टेकन रिपोर्टसह कराव्यात, अशी मागणी गलगली यांनी केली.