निवृत्त न्यायाधीश चांदीवाल समिती करणार गृहमंत्र्यांवरील आरोपाची चौकशी सहा महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंग यांची बदली केल्यानंतर त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात शंभर कोटीची खंडणी वसुलीचा खळब‌ळजनक आरोप केला. आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना आज राज्य सरकारने केली. या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून आदेश जारी करण्यात आले.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. त्यानुसार परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर बुधवारी सुणावनी होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

 चौकशीची मर्यादित कार्यकक्षा

या बाबत सिंग यांनी दहा दिवसांपूर्वी (दि.२०मार्च) गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून आरोप केले होते. त्या बाबत चौकशीची कार्यकक्षा ठरविताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, सदर आरोप करताना सिंग यांनी कुणा अधिका-यांकडून गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल असे पुरावे पत्रात दिले आहेत का?

सहायक पोलीस आयुक्त संजय पाटील आणि सहायक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांच्याकडून तथाकथीत माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सिंग यांनी त्यांची बदली पोलीस आयुक्त पदावरून झाल्यानंतर केलेल्या आरोपानुसार मंत्री आस्थापना येथील कर्मचारी यांनी असा काही गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते का? या मध्ये लाचलुचपत विभाग किंवा अन्य विभागाच्या चौकशीची गरज निर्माण होते का?

सहा महिन्यात अहवाल

या एक सदस्यीय समितीने सहा महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करण्याची मुदत घालून देण्यात आली आहे असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. न्या. चांदीवाल यांनी या विषयाशी संबंधीत अन्य काही उपयुक्त शिफारशी कराव्या असेही या बाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.