महाविकास आघाडीसरकारवर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पाटील आणि फडणवीसांची टीका महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आरक्षण रद्द

पुणे-नागपूर: प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी व्यक्त केली.

राज्यात जनादेशाचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सातत्याने चुका करण्यात आल्या. परिणामी गेल्या वर्षी आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते असे ही ते म्हणाले.

इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्यात १९९९ ते २०१४ या कालावधीत काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सातत्याने टाळले. २०१४ साली सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुतीचे सरकार आले. आमच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, त्या आयोगाकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल घेतला व त्या आधारे सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून कायदा करून आरक्षण दिले. त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता निर्धाराने बाजू मांडून मराठा आरक्षण टिकवले. हे आरक्षण राज्यात लागू झाले व समाजाला त्याचा लाभ होऊ लागला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता, आमच्या सरकारच्या काळात आरक्षणाला स्थगिती येऊ दिली नाही. या सर्व घडामोडींमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मला सक्रिय प्रयत्न करता आले. महाविकास आघाडी सरकारनेही आमच्याप्रमाणे मनापासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविता आले असते अशी टीकाही त्यांनी केली.

महाविकास आघाडीच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा फटका: देवेंद्र फडणवीस

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होणे हे अतिशय दु:खदायी आणि निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे, समन्वयाच्या अभावामुळे रद्द झालेला आहे. सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे आणि मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

आपल्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यावर उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका झाली. याच सर्व मुद्यांवर तेथेही युक्तिवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने तो कायदा वैध ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा आम्ही त्यावेळी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. त्यामुळे तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे आपला कायदा अस्तित्वात राहिला. पुढच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ तयार झाले आणि त्यांच्याकडे खटला चालला. आताच्या मविआ सरकारने जी बाजू मांडली, त्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला. एकतर आम्हाला कोणती माहिती नाही किंवा सरकारकडून असे कोणते निर्देश नाहीत, असे सांगताना सरकारी वकिल दिसले. मराठा आरक्षणाचा कायदा हा केवळ समन्वयाच्या अभावातून रद्द झाला. न्यायालयांमध्ये साधारणत: कायद्याला स्थगिती मिळत नसते, तर अध्यादेशाला मिळते आणि कायद्याला स्थगिती द्यायची असेल तर अंतिम सुनावणी होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला त्यावेळी स्थगिती मिळाली. कायद्याला स्थगिती मिळत नसेल तर ही स्थगिती तेव्हा का मिळाली, यावरही विचार होणे गरजेचे होते. त्यानंतर मविआ सरकार मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार असे सांगितले गेले. पण, त्यासंदर्भातील पाऊले लवकर उचलली गेली नाहीत. गायकवाड अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर शेवटपर्यंत होत नव्हते असा आरोपही त्यांनी केला.

गायकवाड अहवाल एकतर्फी आहे का, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठोस माहिती देण्यात आली नाही. जितके अर्ज बाजूने आले, तसे काही विरोधातही होते. विरोधातील प्रत्येक बाजूवर सुयोग्य विचार करून हा अहवाल तयार झाला, ही माहितीच सरकारने वकिलांमार्फत न्यायालयापुढे सांगितली नाही. अन्य राज्यांतील आरक्षणाची प्रकरणे सुरू असताना मराठा आरक्षण मात्र रद्द झाले. अनेक बाबी मविआ सरकार न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाहीत. आपला कायदा हा सुधारणा कायदा होता, नव्याने नाही, ही भूमिका सुद्धा नीट पटवून देता आली नाही. यात केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आणि मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात पाठिंबा दिला. आता पुढचा मार्ग राज्य सरकारने तत्काळ काढावा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती राज्य सरकारने गठीत करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवावा. त्यावर रणनीती तयार करून पुढची कारवाई करावी, अशी आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे. मराठा समाजाच्या शिक्षण, रोजगार, उद्योग अशा विविध योजना आपल्या सरकारने सुरू केल्या होत्या. या योजनांना मविआ सरकारने प्रारंभीच्या काळात निधीच दिला नाही, नंतर केवळ दिल्यासारखे केले. आता तरी किमान या सर्व योजनांना वेगाने गती दिली पाहिजे. राज्य सरकारने आपल्या कायदेशीर व्यवस्थांसंदर्भात अधिक सजग व्हावे. केवळ तारखा घेत राहिल्याने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुद्धा फटका बसला. सामाजिक न्यायाचे मुद्दे गंभीरतेने हाताळावे लागतील. या दिशेने सरकारने आतातरी पाऊले टाकावी. विरोधी पक्ष म्हणून त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असेही ते म्हणाले.

आपल्या सरकारने केलेला कायदा हा मुळात १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा आहे. नंतरच्या काळात केवळ दुरूस्ती झाली. त्यामुळे ही भूमिका आपण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. जो कायदा निरस्त झाला, तो पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील, ज्याला स्थगिती मिळाली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी एकच स्पष्ट भूमिका मांडली, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात सुद्धा स्पष्टपणे आलेली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हा संवैधानिक आहे, हीच स्पष्ट भूमिका मांडली. गायकवाड अहवालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इंग्रजी अनुवाद मागितला नव्हता, तर त्याला जोडलेल्या १५०० पानांच्या परिशिष्ठांचा होता. हे भाषांतर तत्काळ सादर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक दिशाभूल करीत आहेत. मराठा समाज आता या भूलथापांना बळी पडणार नाही. काही झाले की केंद्र सरकार किंवा मागचे सरकार असे सांगून, आपले अपयश महाविकास आघाडीला लपविता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.