आदीवासींच्या वनजमिनींची प्रकरणे तीन महिन्यात निकाली काढणार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वासन दिल्याची प्रतिभा शिंदे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील आदीवासींच्या जमिनीच्या प्रश्नी आठ महिन्यानंतरही दिलेल्या आश्वासनानुसार कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा याप्रश्नी मोर्चा काढल्यानंतर प्रलंबित राहीलेल्या जमिनीचे दावे पुढील तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती आदीवासी शेतकरी मोर्चाच्या समन्वयक प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.

आदीवासींच्या जमिनीच्या संदर्भात आठ महिन्यापूर्वी विधानभवनावर लाँग मार्च काढण्यात आला होता. त्यावेळी नाशिकहून हे आदीवासी आणि शेतकरी बांधव पायी कशाचीही तमा न बाळगता आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा महिन्यात सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यात फारशी प्रगती झाली नव्हती. त्यामुळे आदीवासीं समाजाने पुन्हा एकदा मोर्चा काढला.

यावेळी झालेल्या चर्चेत गैरआदीवासी व आदिवासींना तीन पिढीची राहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत राज्य सरकार केंद्राला शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील ८० टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचे सरकार पुढील सहा महिन्यात पुनर्विलोकन करणार असून

वन जमिनीच्या ७-१२ वर आदिवासी शेतकऱ्यांची नवे नव्हती. आता मूक ७-१२ वर पोट हिस्सा करून, शेतकऱ्यांची नावे लावण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले. त्यामुळे  त्यांना सरकारी योजना आणि कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी  आदिवासी भागातील गावच्या ५० टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती .मात्र आता गाव ऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ५० गावात २५ ते ३० हजार बंगाली शरणार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे सिंधी शरणार्थींना पुनर्वसन केले. त्याप्रमाणे बंगाली शरणार्थींना समान कायद्यानुसार पुनर्वसित करण्याचा विचार शासनाधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलत देण्याबाबत सरकारने घेतला असून शेतीसाठी खावटी अनुदान देण्याबाबत निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

वन जमिनीच्या बाबतीत काही तांत्रिक अडचणी आहेत.  सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना दिल्या आहेत. अधिक गतीने कामे होतील, पुन्हा तीन महिन्यांनी आढावा घेणार असून किती जमिनीचे हक्क मिळाले याचा आढावा घेतला जाणार आहे. वन जमिनीच्या ७-१२त फरक फरक केला जाणार आहे. त्यामुळे वन जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना लेखी स्वरूपात बैठकीचे मिनिट्स देणार आहोत. तासाभरात आम्ही मिनिट्स देऊ. त्यानंतर  हा मोर्चा गावाकडे आपापल्या गावाकडे निघणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.