आदिवासींच्या वनहक्क सातबारा संदर्भात विशेष मोहीम राबवावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

 मुंबई : प्रतिनिधी

आदिवासी बांधवांना वनहक्काचे सातबारा देण्यासंदर्भात विशेष मोहीम सुरु करुन हे काम एक महिन्यात पूर्ण करा. त्याचप्रमाणे एका एकर पेक्षा कमी जमीन त्यांना देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधित विभागांना दिल्या.

आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, जनजाती सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेले खासदार, आमदार, सदस्य तसेच मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत वारली पेंटींगची फ्रेम देवुन करण्यात आले. प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा सविस्तर आढावा सादर केला. यात विभागामार्फत राबविण्यात येणारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम उदा. मिशन शौर्य २०१८-१९, विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी जीवन कौशल्य प्रशिक्षण, आदिवासींच्या उत्पादनासाठी ‘महाट्राईब’ ब्रँड विकसित करणे, कराडी पथ-इंग्रजी भाषा उपक्रम, माध्यम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन, कायापालट अभियान व आय.एस.ओ. नामांकन, हे उपक्रम समाजाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असून या पुढील काळात त्याचे सातत्य व व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.  

जात पडताळणी समिती रद्द नाही

जात पडताळणी समिती रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट यामध्ये अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यातील कार्यप्रणालीचा विचार करण्यात येत आहे. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र शाळेतच दिले तर पुढील अडचणी दूर होतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी जमीन विक्री करण्याबाबत पूर्णपणे प्रतिबंध असून त्यासाठी अधिक सक्षम विचार करण्यासाठी या सल्लागार समितीची एक उप समिती ज्येष्ठ सदस्य डॉ.विजय कुमार गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांनी स्थापित केली.

या बैठकीत राज्यपाल, समिती सदस्य व विभागामार्फत सूचविण्यात आलेल्या विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने वनहक्क, पेसा, अर्थसंकल्प, शिक्षण, संस्थात्मक धोरणांचे बळकटीकरण, विभागातील रिक्त पदे, आदिवासी क्षेत्रातील कौशल्य विकास, जात पडताळणी, टीआरटीआय, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, महसूल संदर्भातील प्रश्न, टेलिफोन व मोबाईल संपर्क यंत्रणा, टीबीटी योजना, विद्यार्थ्याच्या मासिक अनुदानातील फरक, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही अशा आयोगाची निर्मिती करण्यात यावी, अनुसूचित जमातीच्या कार्यक्षेत्रात योजना राबविताना येणारे वन जमीन व अनुदानाचे अडथळे, आदिवासी समाजाकडून चालविण्यात येणारे सहकार तत्वावरील प्रकल्प आदी विषयांचा समावेश होता.