ऐकावे ते नवलचं, जमिन बिगर आदीवासींच्या नावे करायचीय? मग पुष्पगुच्छ तयार ठेवा मंत्री कार्यालयाकडून आलेल्या जमिनीच्या फाईलीच आम्ही करतो

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील आदिवासींना सन्मानाने जगता यावे यासाठी वनहक्क कायद्यान्वये आणि भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार ते कसत असलेली जमिन त्यांच्या नावावर करण्यात आली. परंतु मागील काही वर्षात वाढत्या शहरीकरणामुळे कधी काळी शहर हद्दीबाहेर असलेल्या वनजमिनी आता हद्दीत येवू लागल्याने आदिवासींच्या जमिनींना कोट्यावधींचा भाव मिळू लागला आहे. त्यामुळे या जमिनींची खरेदी करण्यासाठी अनेकांची रांग लागली असून या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्तींच्या नावावर करण्यासाठी मात्र पुष्पगुच्छची तयारी ठेवावी लागत असल्याची चर्चा महसूल विभागात ऐकायला मिळत आहे.

महाराष्ट्रात आदिवासी समाजाच्या असलेल्या जमिनी प्रामुख्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे जिल्हा, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर यासह नाशिक, नंदूरबार, धुळे आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यातील अनेक जमिनींसाठी बिल्डर लॉबी आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून चढ्या दराने बोली लावली जाते. मात्र प्रत्यक्षात मूळ आदिवासी असलेल्या व्यक्तीला मात्र त्याचा कमी लाभ मिळतो. परंतु या जमिनी मिळवून देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या टोळ्या कार्यरत असून या टोळ्यांचे कनेक्शन पार मंत्री कार्यालयापर्यंत असल्याची माहिती महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.

या जमिनी जर मुंबई महानगर प्रदेशातील असतील तर त्यासाठी रेडिरेकनर दरानुसार पुष्पगुच्छाची साईज (आर्थिक वजन) ठरते. तर उत्तर महाराष्ट्रातील असतील त्यासाठी ठराविक रकमेचा गुच्छच स्विकारला जातो. त्यानुसार या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्ती किंवा कंपन्यांच्या नावावर करण्यात येते. तसेच जर अशा जमिनीबाबत वाद असेल आणि तो वाद मंत्री कार्यालयाकडे प्रलंबित असेल तर दोघांपैकी जो पक्षकार सदर जमिनीच्या रेडिरेकनर दराच्या १० टक्के रकमेचा गुच्छ प्रदान करेल त्याच्याबाजूने निकाल दिला जात असल्याची धक्कादायक बाबही महसूल विभागातील एका उच्च पदस्थाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

याप्रकारच्या गोष्टी राज्य सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो भले भाजपाच्या काळातील असो, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे किंवा महाविकास आघाडीचे असो या ठरलेल्या रेशोनुसारच होत आहेत. यापूर्वीच्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींच्या नावावर हस्तांतरीत न करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र त्यांच्या काळातही जवळपास १२५ ते १५० फाईली अशा स्वरूपाच्या क्लिअर करण्यात आल्या. तर विद्यमान सरकारच्या काळातही या फाईली गुच्छ, पुष्पगुच्छाने क्लिअर होत असून अशा फाईली खासकरून मंत्री कार्यालयाकडून येत असल्याचे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

या पध्दतीच्या एका प्रकरणात तत्कालीन सरकारमधील एका शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्याने एका ज्येष्ठ आमदाराकडून त्याच्याच दालनात शिव्या खाल्याचा किस्साही या अधिकाऱ्याने ऐकविला.

कदाचित त्यामुळेच अशा महसूल विभाग आणि मंत्री कार्यालयाकडून अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार होत असल्यानेच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी यासंदर्भातील माहिती महसूल विभागाकडे एका पत्राद्वारे मागितल्याचे त्यांनी सांगितले.