Breaking News

कर्मचाऱ्यांची पगार वाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही…अन्यथा मेस्माखाली कारवाई परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना इशारा

मराठी ई-बातम्या टीम
काही जणांकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली पगारवाढ ही फसवी आहे ती मागे घेतली जाणार अशा पध्दतीचे वृत्त पसरविले जात आहे. मात्र त्यात तथ्य नसून दिलेली पगारवाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र संपकरी कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले नाही तर मात्र मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत केलेली कारवाई मागेही घेणार नसल्याचा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला.
एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू होत नसल्याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाले. मात्र २०१७ च्या कायद्याने एसटी महामंडळाचा समावेश मेस्मा कायद्यात करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत त्यापूर्वीच्या कायद्यात एसटीचा समावेश नव्हता. मात्र आता आहे. त्यामुळे आरटीआय कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीत आणि या माहितीत तफावत असल्याचा खुलासाही त्यांनी यावेळी केला.
एसटीच्या इतिहासात कधी मिळाली नसेल एवढी म्हणजे ४१ टक्के वाढ सरकारने दिली. यामुळे १० वर्षे ते ३० वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २४ हजार ते ५६ हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या अधीन राहून नियुक्त समितीच्या शिफारशीनुसार विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे संप तात्काळ मागे घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्या्ंच्या संपावर चर्चा सुरू असून आता राज्य सरकारकडून पगारवाढ आणि वेतनहमीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारच्यावतीने सुरुवातीपासूनच सांगण्यात येत आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तो अहवाल आल्यानंतर त्यातील ज्या काही शिफारसी असतील त्या शिफारसी राज्य सरकार स्विकारणार आहे. जर उद्या विलनीकरणाची शिफारस आली तर तीही स्विकारणार मात्र त्यात आज जे आंदोलनकर्ते आंदोलन करत आहेत. त्यांचा समावेश त्या विलनीकरणात करणार नसल्याचा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
याशिवाय ६० दिवस आंदोलन केल्याने मुख्यमंत्र्यांना राजीनाम द्यावा लागतो अशी अफवा काही जण पसरवित आहेत. ही अफवा चुकिची असून अशी कोणत्याही घटनेत तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती जो अहवाल तो राज्य सरकार स्विकारणार आहे. संपकरी आंदोलनकर्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारलाही काही अधिकार दिले असून त्या अधिकाराचा वापर करून संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर उद्या चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच संपकऱ्यांना आता कोणताही अल्टीमेटम देणार नाही तर आता त्यांच्यावर थेट कारवाई करणार असून आता केलेली कारवाई मागेही घेणार नाही. त्याचबरोबर काही कर्मचारी कामावर हजर होवू इच्छिणाऱ्यांवर दबाव आणत असून त्यांच्या घरी जावून त्यांना अर्वाच्च भाषेत बोलत आहेत हे गंभीर असून याची दखलही आता राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असून असे कृत्य करणाऱ्यांच्या विरोधातही कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Check Also

भाजपाचे शरद पवार यांना प्रत्युत्तर,… संविधान बदलाच्या अफवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या गॅरंटीपुढे निभाव लागत नाही, त्यामुळे आता भारताचे संविधान बदलणार अशा अफवा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *