ओबीसी प्रश्नावरून मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत काढली भडास सरसकट घ्या नाहीतर निवडणूक पुढे ढकला

मराठी ई-बातम्या टीम
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती ) देण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे.
बुधवारी (ता.९) मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षण याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी एकमुखी मागणी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी या बैठकीत लावून धरली.
त्याबाबत माहिती देताना ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार उद्या नवी याचिका करणार आहे. एक सरसकट निवडणुका घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी त्यात मागणी करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या काही जागा रिक्त ठेवल्यास कामकाज करता येणार नाही. अध्यक्ष, सभापती पदाची सोडत कशी काढणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ओबीसी जागांवरील निवडणुका वगळून निवडणुका होऊ नये असे सरकारचे ठाम मत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी अनेक मंत्र्यांनी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग हे कमी पडले, अशी तक्रार केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी टाळत असून हा आयोग सरकारला सहकार्य करत नाही, असेही काही मंत्री उद्वेगाने म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण टिकवण्यात झालेली हेळसांड महाविकासआघाडी समोर मोठी समस्या निर्माण करू शकते असा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. राज्य मागासवर्ग आयोगास, याचिका दाखल करताना निधी देताना विलंब केला जातो. प्रशासनाकडून विनाकारण फाटे फोडले जातात. हात आखडता घेतला जातो असा, आरोपही काही ओबीसी मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर झालेल्या चर्चेमध्ये काँग्रेसचे सुनील केदार विजय वडेट्टीवार धनंजय मुंडे जितेंद्र आव्हाड छगन भुजबळ नवाब मलिक यांनी भाग घेतला.
1. भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत पंचायत समित्या, १०६ नगरपंचायती आणि ४ महानगरपालिका ४५५४ ग्रामपंचायतिच्या पोटनिवडणुका २१ डिसेंबर रोजी घेण्याचे नियोजन केले होते.
2. ६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण तात्पुरते रद्द केले आहे.
3. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांवरील उमेदवारांच्या निवडणुका वगळून उर्वरित निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे.