Breaking News

केंद्राचे न्यायालयात अजब तर्कट, “ओबीसींचा डेटा देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही” महाविकास आघाडी सरकारच्या याचिकेवर केंद्राचे प्रतिज्ञा पत्र

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली.
महाराष्ट्रातील ओबीसी आऱक्षण वाचविण्यासाठी २०११ साली करण्यात आलेली माहिती मिळावी आणि २०२१ सालची होणाऱ्या जणगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जणगणना करण्याच्या मागणीप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा दावा करण्यात आला.
ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणीचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करू नये अशी विनंती केंद्राने करत ओबीसींची माहिती देणे प्रशासकिय आणि परिपूर्णता- अचूकता या दोन्ही गोष्टींना तडे जाणारे असल्याचेही केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.
केंद्राने ७ जानेवारी २०२० रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशात २०२१ च्या जणगणनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जणगणनेचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. या दोन जाती-जमातीशिवाय अन्य कोणत्याही जातीय जणगणनेचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट करत जणगणनेच्या अनुषंगाने एखाद्या जातीचा समावेश करावयाचा असेल तर त्यासंदर्भात सरकार धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
तसेच यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही आदेश सांख्यिकी विभागाला देवू नये अशी विनंती करत राज्यघटनेतील एससी-एसटी अॅक्टमधील ८ मधील तरतूदीनुसार जणगणना करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या निकालाने हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल अशी भीतीही केंद्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
जणगणनेतील माहिती जात निहाय माहिती वेगळी केल्यास जणगणनेच्या एकात्मेलाच बाधा येत असून अशी माहिती वेगवेगळी केल्यास त्या माहितीत हेतू अनुषंगाने फेरबदल केले जावू शकतात आणि मुलभूत लोकसंख्येत फूट पाडली जावू शकते. यासंदर्भात यापूर्वी अनेक उच्च न्यायालयांनी यासंदर्भातील माहिती किंवा अशा पध्दतीची जणगणना करण्यास नकार देणारे निकाल दिल्याचा मुद्दाही न्यायालयाच्या नजेरस आणून दिली.

Check Also

सुधीर मुनगंटीवारांच्या खुलाशामुळे अजित पवारांची अडचण होणार ? पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटी करात समाविष्ट करण्याचे या आधीच राज्य सरकारचे पत्र

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी देशातील नागरीकांना स्वत: दरात पेट्रोल-डिझेल देण्यासाठी या दोन्ही वस्तुंचा समावेश जीएसटीत करण्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *