संपूर्ण शहराचा पुनर्विकास करणारे ठाणे शहर हे देशातील पहिले शहर ठरणार क्लस्टर पु्र्नविकासाच्या यशस्वी अंमलबजावणीने वाटचाल शाश्वत विकासाकडे

क्लस्टरचा रिडेव्हलेपमेंट अर्थात समुह पुर्नविकासाचे धोरण ठाणेकरांसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. समुह पुर्नविकासासंतर्गत जुन्या मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींचा एकत्रितरित्या पुर्नविकास करणे सहजशक्य होणार आहे. अशा इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना चांगले हक्काचे घर मिळणे हा त्यांचा हक्क असून ठाणेकरांच्या जीविताशी निगडित असल्याने त्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न क्लस्टरच्या माध्यमातून सोडविण्याचे उत्तरदायित्व राज्य शासनाने आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतले. या योजनेद्वारे ठाणेकरांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्याचबरोबर या महत्वपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण शहराचा पुनर्विकास करणारे ठाणे शहर हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. अशाप्रकारे क्लस्टर योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीने ठाणेकरांची वाटचाल शाश्वत विकासाकडे होणार आहे.

क्लस्टर योजना ही राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. शासन आणि लोकांच्या एकत्रित सहभागातून ही योजना ठाण्यात प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून लाखो ठाणेकरांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ठाण्यात अनेक नागरिक कित्येक वर्षे मोडकळीस आलेल्या इमारतीत जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करत आहेत. अशा नागरिकांसाठी ही योजना कमालीची लाभदायक ठरणार आहे.

क्लस्टर विकास म्हणजे काय?

क्लस्टर विकास करत असताना जुन्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जातो. प्रोत्साहनात्मक खर्च एफएसआयच्या माध्यमातून इमारतीतल्या फ्लॅट्सच्या विक्रीतून विकासकांना मिळतो.

क्लस्टर योजना कशासाठी?

ठाणे शहराच्या बेसुमार वाढीमुळे, अनधिकृत इमारतींच्या प्रचंड संख्येमुळे मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आला आहे. आलेल्या ताणामुळे या सुविधा पुरविता येत नाहीत. यासह अनेक इमारती धोकादायक असल्याने जीवित व मालमत्ता हानी टाळणे ही गरज निर्माण झाली आहे. शहरातील जंगल-जमीन, खाडी किनारा, जमीन वाचविणे, मूलभूत सुविधा पुरविणे आणि प्रभागाचा नियोजनबद्ध विकास यासाठी क्लस्टर योजना अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

एमएमआर क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकांनी क्लस्टर आराखडा तयार केला आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नक्की काय करता येईल, याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे अनेक वर्षे पाठपुरावा करत आहेत. याला अनुसरून शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विषेश बैठकही घेण्यात आली. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाला गती मिळावी, यासाठी न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांमध्ये जलद निकाल देण्याबाबत न्यायालयाला विनंती करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.

क्‍लस्टर योजने अंतर्गत असा मिळणार लाभ

क्‍लस्टर योजनेत काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींचाही समावेश होणार आहे. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त पंचवीस टक्के अतिरिक्त जागा दिली जाणार आहे. या अतिरिक्त जागेसाठी कुठल्याही प्रकारचा खर्च आकारला जाणार नाही. कुठलाही नवा प्रकल्प अथवा पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असताना पाचशे चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल तर रेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे क्‍लस्टर योजनेतील प्रकल्पांची नोंदणी देखील रेराअंतर्गत होणार आहे. क्लस्टर योजने संदर्भात काही नागरिकांचे मतभेद असून त्यांचेही प्रश्न सोडविण्याचे काम सुरू आहे.

एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच मनपा आयुक्तांनी धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागे मालक भाडेकरू यांच्यातील वाद, कायदेशीर प्रक्रियेत स्थगिती मिळाल्याने रखडलेला पुनर्विकास आणि पुनर्वसनातील अडचणी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर एमएमआर क्षेत्रातील प्रत्येक महानगरपालिकेला आपल्या हद्दीत क्लस्टर योजना राबवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी सर्व मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. त्यासोबत ज्या इमारती क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होऊ शकत नाहीत त्याच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून नक्की काय उपाययोजना करता येतील किंवा सद्यस्थितीत केलेल्या उपाययोजनामध्ये नक्की काय बदल करता येतील, हे सुचविण्यासाठी सांगितले आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न भेडसावत असल्याने अशा इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी प्रत्येक मनपा हद्दीत ट्रान्झिट कॅम्प उभे करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या व्याप्त क्षेत्राच्या मूळ एफएसआयच्या सव्वाशे पट राहणार आहे. योजनेमध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्त इमारती बांधकाम गुणवत्तेचे सर्व निकष पूर्ण करून बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्या न पाडता तशाच ठेवल्या जाणार आहेत. पुनर्वसित घटक हा क्लस्टर योजनेतील जमिनीच्या मूल्यावर आधारित राहणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देताना वजा करण्यात आलेले बांधकाम किंवा वजा करण्याचे राहिलेले शिल्लक बांधकाम या योजनेत सिडको सहमतीने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेसाठी गृहनिर्माण संस्था स्थापन कराव्या लागणार असून त्या संस्थांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी देऊन शिल्लक राहणारा एफएसआय विकासकाला अधिमूल्य भरून विकत घ्यावा लागणार आहे.  अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी ३०० चौरस फूट घर मिळणार आहे; तर ज्यांची दुकाने आहेत त्यांना १६० फुटांचे दुकान बांधून मिळणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना कमीतकमी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के व १०० मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरासाठी बाजारमूल्य दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. १५ वर्षे हे घर हस्तांतरित करता येणार नाही. जर घर हस्तांतरित करावयाचे असेल तर अधिमूल्य भरून ते करून घ्यावे लागणार आहे.

रहिवाशांचा पुढाकार महत्त्वाचा…

समूह विकास योजनेत सहभागी होण्यासाठी रहिवाशांचा पुढाकार महत्त्वाचा असणार आहे. अशा प्रकारे योजनेत सहभागी होण्यासाठी रहिवासी स्वत: महापालिकेकडे अर्ज करू शकतात. क्लस्टर प्रकल्पामुळे रिअल इस्टेस्टवर तसा पटकन परिणाम होणार नाही. परंतु एकमेकांसोबत राहण्याची नागरिकांची मानसिकता असली पाहिजे. तरच क्लस्टर प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णत्वास जाईल. क्लस्टर प्रकल्प हा नागरिकांसाठी किती महत्त्वाचा आणि सुख-सुविधा देणारा प्रकल्प आहे, हे समाजावून सांगणे गरजेचे आहे. क्लस्टर प्रकल्पामधून अनेक सुख-सुविधा मिळणार असून हा एक मोठा फायदा नागरिकांना होवू शकतो. गुण्या गोविंदाने एकत्र राहण्यासाठी नागरिकांनी मनावर घेतले पाहिजे, तरच नागरिकांना क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र, सुरक्षा, महिलाबचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा, कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर आणि टाऊन सेंटर आदी सुविधांचा आनंद घेवू शकेल असे मत प्रकल्पाचे आर्किटेक्ट संदीप करंगुटकर यांनी मांडले.

महाराष्ट्रात अनेक इमारती या जीर्णावस्थेत आहेत. यामुळे प्रत्येक वर्षी इमारती कोसळून अनेक निष्पाप जीव दगावतात. याच धर्तीवर ठाण्यातही इमारती कोसळून बळी गेल्याच्या संख्या वाढल्या आहेत. या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी तसेच ठाणेकरांना हक्काची चांगली घरे मिळवून देण्यासाठी क्लस्टर योजना राबविण्यात येत असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.