सर्वोच्च न्यायालयाचा तांडव टिमला सल्ला त्या सर्व उच्च न्यायालयात जा अंतरीम दिलासा नाहीच

मुंबईः प्रतिनिधी
देशाच्या राजकारणात मागील पाच वर्षात झालेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तांडव वेब सिरीजची निर्मित करण्यात आली. त्यामुळे देशभरातील विविध राज्यात या तांडव वेबसिरीजच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. सदर गुन्ह्यांप्रकरणी दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तांडव टिमने धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने दिलासा देण्याऐवजी या टिमला त्या त्या उच्च न्यायालयात जावे असा सल्ला दिला.
तांडव वेबसिरीजच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये राजकिय विडंबनात्मक नाट्य सादर करताना नारद आणि शंकराच्या प्रतिकात्मक रूपांचा वापर करण्यात आला. त्यावर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेत सहा राज्यांमध्ये तांडव टिमच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. हे सर्व गुन्हे रद्दबातल करावेत अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करत अटकपूर्व जामिन मिळावा या स्वरूपाची याचिका तांडव टिमने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी, एम.आर.शाह यांच्या खंडपीठाने तांडव टिमच्याकडून मांडण्यात आलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य योग्य पध्दतीचे नसल्याचे स्पष्ट करत अटकपूर्व जामिन देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात त्या त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी असा सल्ला दिला.
ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरीमन यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, देशातील सहा राज्यात तांडवच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी केली.
त्यावर सॉलिटर जनरल मुकुल रोहितगी यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख अर्णव गोस्वामी प्रकरणाचा संदर्भ देत किती राज्यात जावून युक्तीवाद केला जाणार असा सवाल केला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तांडव टिमला फटकारताना तुम्ही तुमच्या स्क्रिप्टच्या माध्यमातून लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावू शकत नाही अशा शब्दात फटकारले.