मुंबई: प्रतिनिधी केंद्रातील भाजपा मोदी सरकारला २६ मे ला ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र या सात वर्षात कामगार विरोधी कायदे, सरकारी कंपन्यांची विक्री, शेती व्यवसाय अदानी, अंबानीला विकण्यास सुरुवात केली असून लोकशाही व्यवस्थेतील फेडरल स्ट्रॅक्टचर मोडीत काढत असल्याच्या निषेधार्थ १२० संघटनांच्या जन आंदोलनांची संघर्ष समिती २६ मे हा दिवस …
Read More »महाविकास आघाडी सरकार केंद्राच्या कामगार कायद्यातही बदल करणार कामगार संघटनांना सूचना पाठविण्याचे कामगार मंत्र्यांचे आवाहन
मुंबई : प्रतिनिधी केंद्र शासनाने कामगार विभागाअंतर्गत विविध २९ कामगार कायदे एकत्रित करून वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता २०२० विधेयके २३ सप्टेंबर रोजी पारित केली आहेत. या नवीन संहितेबाबत विविध कामगार संघटनांनी लेखी सूचना कळवाव्यात, असे कामगार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील …
Read More »कष्टकऱ्यांच्या कुटुंबाला ७५०० रूपये, विम्याचे संरक्षण द्या कामगार कृती समितीकडून मागणी दिवस
नाशिक-मुंबई: प्रतिनिधी लॉकडावून काळामध्ये कामगार कष्टकऱ्यांची उपासमार होत आहे. त्यांना मोफत रेशन, आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबांना ७५०० रुपये आर्थिक सहाय्य, स्थलांतरित कामगारांसाठी पुरेशा ट्रेन व बसेसची मोफत सुविधा ,बंद उद्योग, पॉवर लूम उद्योग व अन्य व्यवसाय सुरू करा ,१२ तासाचा कामाचा दिवस करणारा अध्यादेश रद्द करा, उत्तर प्रदेश , मध्य …
Read More »पब्लिक युटीलीटी सर्व्हिसेस…. बँकींग क्षेत्र या कायद्यावरून निर्माण करण्यात आलेल्या चित्राचा भांडाफोड
बँकिंग ला पब्लिक युटीलीटी सर्व्हिसेस म्हणून पुढिल सहा महिण्यासाठी घोषीत करण्यात आले आहे. हि बातमी देतांना सर्व प्रसारमाध्यमांनी सांगितले की यामुळे आता बँक कर्मचारी संप करू शकणार नाहीत. अशाप्रकारे बातम्या देऊन मिडीया जाणीवपूर्वक बँकिंग मधिल अधिकारी व कर्मचारी यांची निगेटिव्ह छबी समाजापुढे उभी करीत आहेत. खरंतर गेली तीस – चाळीस …
Read More »