Marathi e-Batmya
नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य ठरवित एखाद्या जातीला आणि जमातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठरविण्याचे अधिकार १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने ३:२ या मताने निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण आता संपुष्टात आले. …
Read More »सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय
