नागपुर : संजय बोपेगांवकर राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदीवासी यांच्या विकासाकरीता विविध योजना सरकारकडून राबविण्यात येतात. या योजनांच्या अंलबाजवणीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेला विकासनिधी राज्यकर्त्ये इतर कामाकरीता पळवापळवी करत असल्याने मागास व आदीवासी समाजाची विकास कामे ऱखडली जात असल्याने भारतीय नियोजन आयोगाच्या अपेक्षा प्रमाणे अखर्चीक निधी आंध्र व कर्नाटक सरकारप्रमाणे राखून ठेवण्यासाठी …
Read More »