मराठी ई-बातम्या टीम केंद्र रकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले म्हणजे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. निश्चितच याविषयी संसदेत सरकारला जाब विचारण्याचे काम …
Read More »