Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आदीवासी असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा राज्य सरकार मोठे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारच्या २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने …
Read More »बोगस आदिवासी सरकारी नोकरदारांबाबतचा “तो” आदेश न्यायालयाकडून रद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल राज्य सरकारला डावलता येत नाही
