मुंबई: प्रतिनिधी साधारणत: दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांना असलेले आरक्षणाचे अधिकार काढून घेत ते स्वत:कडे घेतले. त्यानंतर पुन्हा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांचाच असल्याची भूमिका मान्य करत हे अधिकार पुन्हा कायद्यात दुरूस्ती करत परत करण्यात आले. मात्र ५० टक्के अटीपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची अट अद्याप काढून टाकलेली नसल्याने केंद्राने ताट तर …
Read More »