केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील ब्राम्हण, मराठा यासह उच्चवर्णिय समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारमधील शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रूपयांच्या मर्यादेत आहे, त्यांना या …
Read More »