देशाची आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची मजबूत पायाभरणी करण्यासाठी उच्च शिक्षणाला महत्व असून त्यासाठी विद्यापीठांनी समाजातील वंचित घटकांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचविणे, संशोधन आणि कौशल्य विकास या त्रिसूत्रीवर भर द्यावा, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. हॉटेल ग्रॅण्ड शेरेटन येथे ‘भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यात उच्च शिक्षणाची भूमिका-भारत@2047’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय …
Read More »उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्ती योजनेत अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२३ -२४ या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते, मात्र नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने या योजनेसाठी अर्ज करण्यास ४ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली …
Read More »उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले यांच्या नावे नवी योजना
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील …
Read More »कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय
कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती देणार वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून …
Read More »अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी किती निधीची तरतूद केली, माहीत आहे का? जाणून घ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी भरीव तरतूद
जगात भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. ही अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. माहिती तंत्रज्ञान हे ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या प्रगतीला गती देताना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीबरोबरच नैतिक मूल्य, संस्कृती, ज्ञान याचा योग्य समन्वय करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे. …
Read More »विद्यार्थ्यांनो, परदेश शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे आवाहन
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात परदेश शिष्यवृत्ती साठी २३ जून २०२२ पर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तरी इच्छुकांनी विहीत वेळेत अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक डी.डी.डोके …
Read More »राष्ट्रीय शिक्षण धोरण: उच्च शिक्षण , संशोधन आणि रोजगार संधी बंगरूळू येथील केएल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.एस.एस.मंथा यांचा विशेष लेख
देशातील शालेय आणि उच्च शिक्षण एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. या धोरणातील तरतूदीनुसार एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर खर्च करण्यात येणार आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही सर्वाधिक रक्कम आहे. पण हे धोरण तयार करताना धोरणकर्त्या समितीने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात पडणाऱ्या खंडाबद्दल किंवा विद्यार्थी गळजीबद्दल जर …
Read More »मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी कॉलेजला प्रवेश मिळणार कायद्यातील सुधारणेस राज्यपालांची मंजूरी
मुंबई : प्रतिनिधी सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया झाल्यानंतर महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशास राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी मान्यता दिली आहे. …
Read More »