तब्बल ३४ वर्षानंतर देशाचे शैक्षणिक धोरण नव्याने तयार करून त्यास नुकतीच केंद्र सरकारने मान्यता दिली. राज्यघटनेच्या सामायिक सूचीमध्ये शिक्षण हा विषय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या दोघांच्या अखत्यारीत येतो. या त्यामुळे या धोरणास केंद्र सरकारने जरी मान्यता दिलेली असली तरी त्याची अंमलबजावणी केंद्राबरोबरच राज्य सरकारावर राहणार आहे. विशेष म्हणजे हे …
Read More »