राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीस उपलब्ध होणाऱ्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून किमान पाच टक्के निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित योजनांसाठी कायमस्वरूपी राखून ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधून विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा देणे शक्य होईल, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी …
Read More »